निर्णय नं. ९५२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/११/१७ ५३०४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७२।११।१७।२ ०७२-WH-००४१ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर ठिमी न.पा. वडा नं. ५ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा थुनामा रहेका श्रीकृष्ण परियारको हकमा जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर ठिमी वडा नं. ५ बस्ने विशाल परियारसमेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत फौजदारी न्यायको मूल उद्देश्य दण्डहीनताको अन्त, कसुरदारलाई सजाय र पीडितलाई उपचार रहेकोले फौजदारी कानूनलाई त झन् बाहेक गर्न मिल्दैन । फौजदारी न्याय र फौजदारी कानून धेरै सशक्त हुन्छन् । अरू ऐन कानूनले स्पष्ट तवरले बाहेक नगरेसम्म सभ्य मुलुक र न्यायको मान्य सिद्धान्तले राज्यले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने प्रकृतिको सार्वजनिक सदाचार, नैतिकता, स्वास्थ्य आदिको उल्लङ्घनको विषयमा कसुरदारलाई निरूत्साहन गर्नसमेतका लागि फौजदारी न्याय र फौजदारी कानूनको overriding effect हुन्छ । अतः चेक अनादर र बक्यौता रकमको विषयलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ आदिले समेटेकोले ठगीमा जाहेरी लिन र अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर मान्दा राज्य र कानून असहाय हुन पुग्ने । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने सामान्य ३ महिना कैद र ३ हजार रूपैयाँको सजायको प्रावधानले कसुरदारलाई निरूत्साहित गर्न नसक्ने । जानी जानी ठगी गर्नेले ती कानूनहरूको आडमा कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने परिणाम आउँछ । समाजमा नराम्रो परिणाम आउने व्याख्या मान्न मिल्दैन । यी कुराहरू प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था छ छैन भन्ने कुरा माथि उल्लेख भएबमोजिम साधारण अधिकारक्षेत्रबाट निरूपण हुने कुरा भएकाले ठगीको महललाई ज्यादै सीमित घेराबाट हेरी उल्लिखित काम कारोबार ठगीको कसुरभित्र पर्दैन भनी अहिलेकै अवस्थामा भन्नु र ठगी मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी यस अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नभएकोले प्रस्तुत विषयवस्तुलाई ठगीको कसुरले समेट्न नसक्ने हुँदा ठगी कसुरमा अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू सूर्यप्रसाद कोइराला, शारदाप्रसाद कोइराला र गोपालप्रसाद अर्याल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र विद्वान् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सुवेदी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं. नेपालको संविधानको धारा १७ (१), ४६ र धारा १३३ विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) र दफा १५(४) आदेश न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ