निर्णय नं. ९५३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/०६/२२ २९०४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७२।६।२२।६ ०७२-WH-००१७ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदक : ठूलोबहादुर तामाङको छोरा, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला डराउने पोखरी गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल सुनधारा, काठमाडौं भद्रबन्दी गृहमा थुनामा रहेको जिरे भन्ने सरोज लामा विरूद्ध विपक्षी : राजेश अग्रवालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारसमेत हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधिमध्ये मिति २०६९।३।१८ देखि २०६९।७।३ सम्मको अवधि कैद लगत ठेक्दा गणना गरेको देखिएन । फैसलाबमोजिम कैद ठेक्दा थुनामा बसेको अवधिसमेत त्यसमा समायोजन गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको अवधिलाई डाँका उद्योग मुद्दामा लागेको कैद ठेकिँदा सो थुनामा बसेको अवधि समायोजन भएको देखिएन । एउटै व्यक्ति विरूद्ध एउटै वारदातबाट दुई छुट्टाछुट्टै न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा चली सजाय भएकोमा ती दुईमध्ये कुनै मुद्दाबाट भएको कैदको लगत ठेक्दा तीमध्ये जुनसुकै मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको रहेछ भने पनि सो थुनामा बसेको अवधिसमेत समायोजन गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई डाँका उद्योग मुद्दाबाट कैद ठेकिँदा हातहतियार मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधि समायोजन नगरेको देखिँदा उक्त ठेकिएको कैद लगत त्रुटिपूर्ण भएको देखियो । यसर्थ काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट डाँका उद्योग मुद्दामा भएको फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेबमोजिम मिति २०६९/३/१८ देखि मिति २०६९/१०/२१ सम्मको करिब ७ महिना ४ दिन बढी कैदमा बस्नु पर्नेगरी भएको कैद हिसाब एवम् ठेकिएको कैद लगतसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं.५) निवेदकउपर एउटै वारदातमा भएको दुई छुट्टाछुट्टै घटनालाई आधार बनाई डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दा दायर भएको हो । कानूनबमोजिम डाँका उद्योग मुद्दा जिल्ला अदालतमा र हातहतियार खरखजानाको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर हुनुपर्ने भएकोले सो अनुरूप फरकफरक निकायमा मुद्दा दायर भई फैसला भएको अवस्था हो । एउटै वारदात भए तापनि दुई विषयको मुद्दा हेरिने निकाय जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय फरक दुई निकाय भएकाले ती दुई फरक निकायमा कानूनबमोजिम मुद्दा परेकोसम्म हो । डाँका उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मागिएको धरौटी बुझाए तापनि निवेदकले तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको अवस्था नभई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएबाट थुनामा नै रहेको देखिन्छ । ती दुवै मुद्दा एकै वारदातबाट सिर्जित भएको अवस्था रहेको हुँदा उक्त अवधिमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा थुनामा बस्नुपरेको अवस्थालाई डाँका उद्योग मुद्दामा समेत थुनामा नै रहेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मदन रेग्मी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४६ र १३३(२)र(३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः रिट निवेदन व्यहोरा मलाई प्रतिवादी बनाई मिति २०६