निर्णय नं. ९५३४ - कुटपिट

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५३४ - कुटपिट भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/०२/२५ ६३४० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल फैसला मिति : २०७२।२।२५।२ ०६८-CR-०१५५ मुद्दाः कुटपिट निवेदक / वादी : शिवन यादवको छोरा जिल्ला सिराहा गा.वि.स. हकपारा वडा नं.७ बस्ने मनिकलाल यादव विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : नथुनी यादवको छोरा जिल्ला सिराहा गा.वि.स. हकपारा वडा नं. ७ बस्ने सिकिन्द्र यादवसमेत कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा कैदै गर्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११ नं को कानूनी व्यवस्था भए तापनि सोही महलको ११क नं. मा तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैदको सजाय गरी पहिलो पटक कसुरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासिब नठहराएमा एक दिनको पच्चिस रूपैयाँको दरले हुन आउने रकम तोकी सो तोकिएको रकम बुझाएमा कसुरदारलाई कैदमा नराख्ने गरी अड्डाले फैसला गर्न सक्नेछ । सोबमोजिम कसुरदारले रूपैयाँ बुझाएमा बुझी लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले अदालतले त्यसरी कैदबापत रूपैयाँ लिई छोडिदिन सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.३) कैदको सजायलाई रकममा परिणत गर्न पाउने हो होइन र यसरी कैदलाई रकममा परिणत गर्दा कस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वर्तमान नेपाल कानूनले गरेको दण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था (Penology) दण्डका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णयमा पुग्न वान्छनीय देखिने । फौजदारी कानूनले कसुरको प्रकृति र कसुरदारको प्रवृत्तिअनुसार दण्ड निर्धारणका विभिन्न सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरेको हुन्छ । वर्तमान नेपाल कानूनले पनि दण्डका विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformative theory) लाई पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसैमध्येको एउटा कानूनी व्यवस्थाको रूपमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११(क) को व्यवस्था रहेको छ । कैदको सजाय हुने भए पनि केही खास प्रकृतिको अपराधमा कसुरदारलाई कैद सजाय नतोकी कैदबापत सो कैदको सजायलाई नगदमा परिणत गरी कैद हुनबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्दै कसुरदारको चरित्र र प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने यो कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य रहेको पाइने । (प्रकरण नं.४) कसुरदारले गरेको कसुरबापत कानूनबमोजिम कैदको सजाय गर्नुपर्ने भए पनि कैदको सजायसम्म उल्लेख गरी कुनै निश्चित अवधिभित्र कसुरदारले आफ्नो आचरणमा सुधार ल्याएमा त्यस्तो कैदको सजाय नगर्ने र कुनै खास अवधिसम्म उसलाई निगरानीमा राखी उसको आचरणमा सुधार आए नआएको अनुगमन गरी सुधार आएमा कैदको सजाय नगरी समाजमा पुनस्थापन गराउने प्रणाली (Parole system) को अभ्यास धेरै पहिलेदेखि नै विश्वका केही मुलुकले अवलम्बन गरी आएका छन् । सुरूमा बाल दुराचारमा प्रयोग र परीक्षण गरिएको यो व्यवस्था हाल आएर केही खास अपराधमा पनि लागू गरिएको र त्यसको सफलतालाई अनुभूत गरिएको पाइने । (प्रकरण नं.५) ३ वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय हुने अपराधमा अदालतले यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । यसरी सजाय निधारण गर्दा कसुरदारलाई अब फेरि त्यस किसिमको कसुर अपराध नगर्ने र राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ “कैदबापतको रूपैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गर्दा अड्डाले कसुरदारसँग फेरि त्यस प्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्ने छु भनी कागज गराउनेछ” भन्ने उल्लिखित कानूनी व