निर्णय नं. ९५३८ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५३८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७२/०६/०७ ४७२९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल फैसला मिति : २०७२।६।७।५ ०७१-WS-०००७ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला ललितपुर, गा.वि.स. चापागाउँ वडा नं. ४ घर भई हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल काठमाडौंमा सहायक पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन पदमा कार्यरत रविन्द्र श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत संविधानसँग कानून अमान्य भएको भन्ने निवेदनको निरूपणका लागि यस अदालतले लिने गरेको आधारहरूमा विधायिका निर्मित कानून संविधानसम्मत रहेको अनुमान गरिन्छ । कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने जिकिर लिने पक्षले सो कुरा स्पष्ट किसिमले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको लागि निजले सफा हात लिएर आउनुपर्छ र उल्लिखित कानूनलाई स्वीकार गरेको वा त्यसबाट फाइदा लिएको देखिनु हुँदैन । बाझिएको कुरा सामान्य विवेक भएको मानिसले सहजरूपमा थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्छ । सामान्य मानिसले त्यसरी बुझ्न सक्दैन भने त्यसलाई बाझिएको भनेर अदालतले बलपूर्वक व्याख्या गर्दैन । अदालतले कानूनको समीक्षा गरेर यस्तो कानून भैदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनी त्यसको औचित्य खोज्ने वा मसौदाकारको काम गर्दैन । अदालतले दाबी गरिएको कानून स्पष्टसँग संविधानसँग बाझिएको छ छैन भन्नेसम्म हेर्छ । विवेक, तर्कसम्मत र बुझ्न सकिने वर्गीकरण (reasonable and intelligible differentia) सर्वस्वीकृत छ । समान र असमानबिच समान कानून लागू गर्न मिल्दैन । यसबाट झन् असमानता बढ्छ । कर्मचारी प्रशासनको स्वरूप संगठन र तिनीहरू बिचको वर्गीकरण राज्यको नीतिभित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकाले यो अन्यायपूर्ण नदेखिएसम्म अदालतले हात नहाल्ने । (प्रकरण नं.१२) निरूपित भैसकेको विषय बारम्बार उठाएर निवेदकहरूले अदालतको समय र राष्ट्रको श्रम तथा स्रोतको व्यर्थ खर्च गरेको देखिन्छ । वास्तविक पीडितहरूलाई समयमा न्याय प्रदान गर्नका लागि अत्यन्त दबाबमा रहेको यस अदालतलाई सानातिना असुविधा भएको बहानाबाजी गरी अलमल गर्ने काम सह्य हुन सक्तैन । यस्ता ससाना गुनासा सुन्नका लागि रिट उपचारको व्यवस्था भएको होइन । यसमा निवेदकहरूको कानून व्यवसायीहरूको अहम् भूमिका रहने । (प्रकरण नं.१४) अदालतलाई कानून बदर गर्ने अधिकार मात्र छ । त्यसमा थपघट गरी संशोधन गर्ने अधिकार छैन । यो अदालतले मसौदाकारको काम गर्न सक्दैन । त्यसको लागि अदालतको निर्माण भएको होइन । यो अदालतले कानूनको शासनको सम्मान गर्नुपर्ने हुँदा यसले शक्ति पृथक्कीकरणको दायरा नाघ्न नसक्ने । स्तरवृद्धिसम्बन्धी भएको कानून बदर गर्दा निवेदकलगायत कर्मचारीहरूलाई झन् मर्का पर्ने देखिन्छ । अर्को कानून कहिले बन्ने ठेगान हुँदैन तर भएको कानून बदर भइसक्छ । अन्याय वृद्धि हुने गरी यो अदालत आदेश गर्न असमर्थ हुन जाने । (प्रकरण नं.१५) कर्मचारीहरूमा सेवा गर्ने भावनामा धेरै ह्रास भएको पाइन्छ । आफूलाई खासै मर्का नपरेको र उन्नतिको बाटो अवरूद्ध नभएको अवस्थामा समेत कर्तव्यपालनभन्दा अधिकार प्राप्तिमा बढी ध्यान केन्द्रित रहेको देखिनु चिन्ताको विषय हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता दीपनारायण साह विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजिर :