निर्णय नं. ९५४४ - प्रतिषेध / उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५४४ - प्रतिषेध / उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७२/०५/३१ ५११४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली आदेश मिति : २०७२।५।३१।५ ०६९-WO-०१५६ विषयः- प्रतिषेध / उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका व.डा. नं. ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने वर्ष ५७ को अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहसमेत विरूद्ध विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत त्रिशुली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरमा प्रसार प्रचार भएको देखिएको तथा उक्त आयोजना विद्युत्‌ विकाससम्बन्धी परियोजना भएको र वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विषय निवेदक कानून व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत हक हित मात्र सन्निहित रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । जल विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ समेतको प्रयोग गलत ढङ्गले गरेको भनी दाबी लिएको देखिँदा निवेदक कानून व्यवसायीहरूले उठाउनुभएको प्रस्तुत विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतकै रहेको देखिने । (प्रकरण नं.३) राज्यका प्रमुख उद्देश्यभित्र नागरिकको हक, हित, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र लैङ्गिक जस्ता विविध पक्षहरूमा राष्ट्र र नागरिकहरूको हितार्थ कानूनको निर्माण गर्ने कार्य गर्छ । तथापि जीवन र जगत्‌लाई यदाकदा कानूनले नसमेट्ने वा कानूनको निर्माणभन्दा नागरिकको गति अघि बढिरहेको अवस्थामा कानूनद्वारा समग्र व्यवस्थापन नहुनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको अभावमा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र प्राकृतिक कानूनलाई परिपालना गर्ने तौर तरिकाबाट नागरिकको हितकै लागि सकारात्मक सोच र कानूनको अभावमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने । आवश्यकताले कानून चिन्दैन (Necessity Knows No Law) । यो सिद्धान्तले बाध्यतावश गरिनुपर्ने कार्यको संरक्षणसमेत गर्दछ (Necessity Defends or Justifies what is Comples) । कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुन नसकेमा वा कानूनमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा कुनै काम कारवाही गर्नु परेमा वा सो कार्य नगरेमा मुलुकलाई अत्यधिक हानि वा नोक्सानी हुने अवस्था देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा हुन जाने हानि नोक्सानीबाट बचाउन आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम काम कारवाही गर्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्न नहुने । आर्थिकरूपले मजबुत र अनुभवी सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर लगानी गर्न स्वीकृति जनाई संयुक्त लगानी सम्झौता तथा सेयर खरिद बिक्री सम्झौता र विश्व बैंकको IFC समेतलाई सामेल गराई Joint Development Agreement समेत सम्पन्न भई नेपाल सरकारको उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतबाट स्वीकृति तथा सहमति लिई हालसम्म करिब रू. १५ करोड लगानी गरिसकेको भन्ने विपक्षी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिएको अवस्थामा निवेदकले दाबी लिए जस्तो उक्त कम्पनीलाई उत्पादन अनुमतिपत्र नदिने हो भने उक्त लगानी त्यसै खेर जाने मात्र नभई विद्युत्‌ उत्पादन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको योजनासमेत धराशयी बन्न जाने । असामान्य अवस्थामा राज्य संयन्त्रबाट गरिएको कुनै कार्यको न्यायिक उपयुक्तताको आधारमा अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने नै देखिँदा र सोही सिद्धान्तसमेतलाई आधार मानी विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत रही उक्त कम्पनीलाई करार गरी उत्पादन अनुमत