निर्णय नं. ९५४५ - गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५४५ - गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७२/०३/१३ ९४३९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी फैसला मिति : २०७२।३।१३।१ मुद्दाः गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ०६७-CR-०३५३ पुनरावेदक / वादी : अनुसन्धान अधिकृत दिनेशहरि अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० बुद्धनगर बसोबास गरी तातोपानी भन्सार कार्यालयमा खरिदार पदमा कार्यरत भरतप्रसाद घिमिरेसमेत ०६७-CR-१०६२ पुनरावेदक / प्रतिवादी : भरतप्रसाद घिमिरेकी श्रीमती काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १० बुद्धनगर बस्ने वर्ष ४५ की रमादेवी घिमिरेसमेत विरूद्ध विपक्षी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत दिनेशहरि अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०६७-CR-१०६३ पुनरावेदक / प्रतिवादी : चतुर्भुज घिमिरेको छोरा, भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं.९ बस्ने ऐ. को छोरा नारायण प्रसाद घिमिरेसमेत विरूद्ध विपक्षी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत दिनेशहरि अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार जसका नाममा बिल बिजक देखिन्छ त्यो वस्तु उसैको हुनेमा त्यसको अनदेखा गरी सोको विपरीत प्रतिवादीको भाइको व्यापारिक कारोबारको घडी छापा मार्दा भरतप्रसाद घिमिरेको घरमा फेला परेको उल्लेख गरी सोको स्रोतसमेत निजले नै पुष्टि गर्नुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) विवादित रकम जसका नाममा रोक्का रहेको छ उसैको हुन्छ । जहाँसम्म बैंकमा रोक्का रहेको रकम प्रतिवादीले गैरकानूनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेका हुन् भनी आरोपित गरिसकेपछि बैंकको खातावालालाई पनि प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । खातावाला व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाई मुद्दा दायर पनि नगर्ने र अर्काको खातामा रहेको रकमसमेत यिनै प्रतिवादीको हो भनी सो रकमको समेत स्रोत पुष्टि गर्नुपर्दछ भनी उक्त रकममा समेत यिनै प्रतिवादी भरतप्रसाद घिमिरेको कायम गरी गैरकानूनी आर्जन भनी सजाय ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने । अभियोग लगाउने पक्षले आफूले लगाएको अभियोग शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्नुपर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । भ्रष्टाचारलगायत कतिपय फौजदारी मुद्दामा प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै पुर्याउनु पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भएपनि अभियोग लगाउने पक्षले अभियोग लगाइसकेपछि आफ्नो दायित्वबाट पुरै पन्छिन मिल्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) प्रतिवादीका नाममा रहेको सम्पत्ति निजको कारोबार र सो कारोबारबाट बढे बढाएको छ छैन भन्ने कुराको मापन निजको कारोबारबाट हेर्न सकिने विषय हुन्छ । रू. ३ लाख १० हजारमा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बिक्री गरेको कार्यलाई प्रतिवादीले पेस गरेको गा.वि.स. कार्यालयको कागजलाई अन्यथा नभएपछि सोपश्चात् खरिद भएको जग्गाको सम्पत्तिमा स्रोत नखुलेको भन्न नमिल्ने । तत्कालीन निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीलाई ऋण लिनेदिने कार्य गर्न रोक लगाएको देखिँदैन । मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको २ नं. समेतले त्यसलाई कानूनी बैद्यता दिएको देखिन्छ । ऋण लिनेदिने कानूनी व्यवस्थाको बैद्यतामा वादी पक्षले प्रश्न उठाएको देखिँदैन । कानूनद्वारा रोक नलगाएको कारोबारबाट प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा गैरकानूनी आर्जन हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । उद्योगको आय