निर्णय नं. ९५४७ - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५४७ - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७२/०२/२७ ११२७६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. फैसला मिति : २०७२।२।२७।४ ०७०-WO-०७११ विषयः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ रिट निवेदक / पक्ष : न्याय तथा अधिकार संस्था - नेपाल (जुरी-नेपाल) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत सो संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ११ नं. र अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को सामन्जस्यता पूर्ण व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने जिकिरसम्बन्धमा विचार गर्दा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था हदम्यादको व्यवस्था निलम्बन हुने सिद्धान्त (Doctrine of tolling) मा आधारित देखिन्छ । Doctrine of Tolling भइरहेको हदम्यादलाई कुनै निश्चित अवधिसम्म निश्चित सर्तमा स्थगित गरिनु हो । जसलाई कानूनी भाषामा हदम्याद स्थगनको सिद्धान्त (Doctrine of Equitable Tolling) भनिएको छ । यो विषय अपराधभन्दा दुष्कृति (Equity) सँग सम्बन्धित विषय हो । यसको प्रयोग देवानी प्रकृतिका विषयमा हुने कुरा उल्लिखित ४० नं. को कानूनी व्यवस्थाले नै गरेको देखिने । फौजदारी मुद्दामा अपराधीसँगै अपराध मर्छ भन्ने फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार अपराधको हकवाला हुन नसक्ने । कुनैपनि फौजदारी मुद्दामा यो व्यवस्था लागू हुन्छ भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन र विधायिकी मनसाय पनि यही देखिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ ले अनुसूची १ अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा अपराध भएको वा भइरहेको थाहा पाउने जोसुकैले पनि अपराधको लिखित तथा मौखिक सूचना दिन सक्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न सकिने हुनाले हकवालाको प्रश्न नआउने । अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितका तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गणना गरिनुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित स्वयंले पनि अपराधको सूचना दिन सक्नेसम्म हो अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुने नहुने कुरा राज्यको तर्फबाट सरकारले अनुसन्धानको आधारमा निर्णय गर्ने विषय भएकोले पीडित व्यक्ति उमेर पुगेको हुँदैमा वा नहुँदैमा मुद्दा चलाउन सक्ने कुरामा बाधा नहुने हुँदा यो व्यवस्था जबरजस्ती करणीबाट पीडित नाबालकको हकमा पनि लागू हुन्छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) हदम्याद निर्धारण गर्दा कसरी र कति निर्धारण गर्ने भन्नेसम्बन्धमा अपराधको गाम्भीर्यता समसामयिक परिवेश देशको सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्याससमेतलाई विचार गरी गरिनु पर्ने हुन्छ । यो विषय विधायिकी विवेक (legislative Wisdom) को विषय भएकोले यति नै हदम्याद निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी अदालतले दिन किटान गरिदिन भने मिल्ने नहुने । (प्रकरण नं.९) रिट निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत दायर भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्र