निर्णय नं. ९५४३ - सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला चलन सार्वजनिक दर्ता कायमसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५४३ - सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला चलन सार्वजनिक दर्ता कायमसमेत भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७१/१०/२० ५०९७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७१।१०।२०।३ ०६८–CI–०१६६ मुद्दा : सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला चलन सार्वजनिक दर्ता कायमसमेत पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, सारस्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने गंगाधर साहसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला सप्तरी, सारस्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने रामदेव खंग मरी निजको मु.स.गर्ने रून्दी खंग खत्वे निजीरूपमा प्रयोग गरेको भन्नेमात्र आधारले विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन । निजी हुनलाई जग्गा आफ्नो नाउँमा नाप नक्सा गराई स्रेस्तामा समेत आफ्नो नाउँ कायम गराएको हुनुपर्ने । भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नं. फाराम भरेको र २०२८ सालसम्म जमिनदार कचहरीमा मालपोत बुझाउँदै आएको भनेपनि प्रतिवादीहरूले हाल सर्वे नापी हुँदा फिल्डबुकमा जग्गाधनी महल खाली रहेकोलाई तत्कालै आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण पेस गरी जग्गा दर्ता गराउन सकेको देखिँदैन । समयमै जग्गा दर्ता गर्नपट्टि नलागी यतिका वर्षपछि जग्गा निजी हो भनी खिचोला गर्न आएकोबाट विवादका जग्गामा प्रतिवादीहरूको हक स्वामित्व नभएको भन्ने स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.२) विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन्थे भने नापजाँच हुँदा नै आफ्नो नाउँमा नापजाँच गराउन सक्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिँदैन । नापजाँचपश्चात् पनि नापजाँच ऐनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउनेतर्फ नलागी चुप लागेर बसेको देखिएबाट विवादका जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भन्न नमिल्ने । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३) मा गरिएको “सार्वजनिक जग्गा” को परिभाषामा “कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व कालदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गासमेत सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषित गरेअनुसार पनि विवादित जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गा हुन् भन्ने देखिएको र विवादित जग्गाहरूलाई प्रतिवादीहरूले आफ्नो निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भनी प्रमाणित गराउन नसकेको पाइएबाट विवादका कि.नं. ३३ र ३४ का जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गाहरू नै रहे भएको प्रमाणित भएको देखिने । (प्रकरण नं.४ र ५) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू सनद देवकोटा र सुमनकुमार पौडेल प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.जि.न्या. श्री किरणकुमार पोखरेल पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल माननीय न्यायाधीश श्री थीरबहादुर कार्की फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६६।०३।२७।२ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर देहायबमोजिम छ : तथ्य खण्ड फिराद दाबीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा जिल्ला सप्तरी, सारस्वर गा.वि.स. वडा नं. ५ अन्तर्गत