निर्णय नं. ९५४९ - नापी दर्ता बदर, दर्ता कायम
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५४९ - नापी दर्ता बदर, दर्ता कायम भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७२/०५/१७ ४१२८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७२।५।१७।५ ०६५-NF-००२६ मुद्दा : नापी दर्ता बदर, दर्ता कायम पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने रमेशप्रसाद पौडेल विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने शारदा पौडेल वादीले साबिक कि.नं.१११ को स्रोत भिडाई जग्गा दर्ता गरिसकेपछि सो तथ्य लुकाएर पुनः सोही कि.नं.१११ बाट भिड्ने भनी प्रतिवादीका नामको कि.नं.१९२ को जग्गामा दाबी लिएको पाइन्छ । साबिक कि.नं.१११ को भिडाई कि.नं.९ र ७४ वादीको नाममा दर्ता भइसकेको देखिँदा पुनःसोही स्रोतका आधारमा विवादित कि.नं.१९२ पनि निजको नाममा दर्ता हुन सक्ने देखिँदैन । वादीले नारायणी देवीबाट ०-८-० जग्गा मात्र राजीनामा गरिलिएको र हाल वादीको नाममा दर्ता भएको ०-५-१ र वादीले दाबी गरेको कि.नं.१९२ को ०-७-१ समेत जम्मा क्षेत्रफल ०-१२-२ हुने देखिँदा वादी दाबी विश्वासयोग्य देखिएन । अर्कोतर्फ विवादित जग्गासमेत वादीको कायम भएमा प्रतिवादीले अंशबन्डाबाट पाएको जग्गा लोप हुन जाने स्थिति रहने । (प्रकरण नं.५) मालपोत कार्यालयमा साबिक स्रोतअनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी आवश्यक प्रमाण राखी वारेसमार्फत निवेदन दिई पुर्जासमेत लिइसकेको अवस्थामा आफूले जग्गा दर्ता गरी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको विषयमा थाहा पाइन भन्ने वादी दाबी मनासिब नदेखिने । आफ्नो साबिक दर्ताबमोजिमको जग्गा भनी स्वीकार गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिइसकेपछि हाल सो जग्गा आफ्नो होइन भनी इन्कार गर्न वादी विवन्धित हुने देखिन्छ । विवन्धन भनेको एकपटक कुनै कुरा आफ्नो हो भनी सकेपछी पुनः सो कुरा होइन भन्न नपाउने हुन्छ । यसरी वादी विवन्धित भएपछि तथ्यको भ्रमको प्रश्न उठाइ नयाँ कुराको दाबी गर्न अर्थात् अर्को जग्गामा दाबी गर्न विवन्धनको सिद्धान्तले समेत वादीलाई रोक्ने देखिन्छ । उक्त जग्गा आफ्नो नभए कसको हो सो कुरा वादीले भन्न लेख्न सकेको नदेखिने । तथ्यगतरूपमा प्रतिवादीको स्रेस्ता र भोग स्वीकार गरी लामो समयसम्म कायम भएको सो तथ्यलाई जहिले पनि उल्टाउन वा बदल्न सकिन्छ भन्ने होइन । सर्भे नापी हुनु र प्रस्तुत फिराद पर्नुभन्दा अगावै स्थापित भएको उक्त तथ्यबाट पनि स्पष्टरूपमा वादी दाबी खण्डित भइरहेको देखिने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, सिताराम तिवारी प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत फैसला गर्ने : मा. जि.न्यायाधीश श्री बेदराम पोखरेल पुनरावेदन अदालत, पाटन फैसला गर्ने : मा. मुख्य न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी मा. न्यायाधीश श्री वुद्धरत्न शाक्य सर्वोच्च अदालत फैसला गर्ने : मा. न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत मा. न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला फैसला स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त