निर्णय नं. ९५५१ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५५१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७२/०१/०३ ५६४० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७२।१।३।५ ०७०–ws–००५२ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं ११ थापाथली स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानासमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरूद्ध वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव उद्वोधन गराउने राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापन गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्याउने नै संक्रमाणकालीन न्यायको मुख्य अभिष्ट हो । संक्रमणकालीन अवधिमा भएका घटनाहरूको दोषीलाई मनपरी क्षमादान गर्दा विधिको शासन (Rule of law) कायम रहन सक्दैन । बरू विधिको शासन (Rule of law) कायम गर्न गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई क्षमादान दिनेसमेतका व्यवस्था राखिनु हुँदैन । द्वन्द्वकालमा राजनीतिकरूपले मात्र घटना घटित भएका छैनन् । अपराधिकरूपले पनि घटना भएका छन् । राजनीतिकरूपले घटित घटना र अपराधिकरूपले घटित घटनालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) मानव अधिकारको दृष्टिकोणले द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले कानून बनाए भनेर मात्र हुँदैन । बनेको कानून संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुकूलको भई कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्दछ । संविधानसमेतको प्रतिकूल कानून बनेमा त्यस्तो कानून संवैधानिक परीक्षणको रोहमा कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) विधिको शासनको पालनाबाट नै स्थायित्व, उन्नयन र विकास हुन्छ । स्थायित्व, उन्नयन र विकासको लागि विधिको शासन स्थापित गरिनु पर्दछ । विधिको शासनमा विश्वास गर्ने संस्थाहरूले अदालतबाट भएको आदेशलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । विधि भन्दा माथि व्यक्ति वा संस्था कुनै पनि हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१४) राज्यका हरेक अंगहरूको आ-आफ्नो कार्यहरू तोकिएका हुन्छन । ती कुनै एक अर्काका विरूद्ध लक्षित छैनन । हरेक अंगले तोकिएको आ-आफ्नो कार्य गरेको खण्डमा मात्र राज्य सन्तुलितरूपमा विकास र समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन्छ । राज्यका अंगहरू विधयायिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकाले पनि आ-आफ्नो कार्य गरेमा त्यो सार्थक र अपेक्षित हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने काम र देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र, कानून निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्रभित्र र कानूनको व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा यी तिनै अंगहरूले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतबाट भएको आदेश अन्यथा भएमा बाहेक कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल, विद्वान् अधिवक्ताहरू मिरा ढुंङ्गाना, सुषमा गौतम र सविन श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई इजलाससमक