निर्णय नं. ९५५२ - चोरी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५५२ - चोरी भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७१/११/१४ ७६८५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय फैसला मिति : २०७१।११।१४।५ २०६६-CF-००१० मुद्दाः चोरी पुनरावेदक / वादी : विष्णुकुमार घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : रामेछाप जिल्ला, कुवुकास्थली गा.वि.स.वडा नं.५ घर भई क्षे.प्र.ई.का.काठमाडौंमा सवारी शाखामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गणेशबहादुर कार्कीसमेत मुलुकी ऐन, चोरीको महलको ७ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा उक्त व्यवस्था चोरी भएको सम्बन्धमा उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादसम्बन्धी नभई चोरी भएको कुराको सूचना वा जानकारीसम्म प्रहरी कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यक्तिको कर्तव्य सम्बन्धमा व्यवस्था भएको भन्ने देखिन आउँछ । उक्त व्यवस्थाले त्यस अवधिपछि उजुर गर्न नपाउने भनी अर्थ गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) चोरीको महलको २९ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा जुनसुकै प्रकारका चोरीको सम्बन्धमा उजुर गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा सोही नं. मा उल्लेख भएको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । उल्लिखित २९ नं को व्यवस्थाले चोरीमा प्रमाण पुग्ने दशी रहेको अवस्थामा जहिलेसुकै नालिस लाग्ने र अरू अवस्थामा चोरी भएको एक वर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्टरूपमा चोरीको उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादको उल्लेख भएकाले चोरीसम्बन्धी उजुर गर्ने हदम्यादसम्बन्धमा चोरीको महलको ७ नं. आकर्षित हुने भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । जाहेरवालाले मोटरसाइकल चोरी भएको दिन मिति २०६०।३।१ मा नै वडा प्रहरी कार्यालय कालिमाटी, काठमाडौंमा खोजतलास गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सो कार्यालयले च.नं.२९३ मिति २०६०।४।२६ को पत्रसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा पठाएको मिसिल संलग्न उक्त निवेदन र पत्रबाट देखिन्छ । तत्पश्चात् जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकल बरामद भएपछि मिति २०६०।४।२१ मा जाहेरवालाले चोरीको प्रमाण पुग्ने दशी देखाई जाहेरी दरखास्त दिएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त हदम्याद नघाई दर्ता भएको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.८) बरामद भएको मोटरसाइकलको तत्कालीन किनबेचको मूल्य रू.५५,०००।– भएको भन्ने मिति २०६०।५।१० को मुचुल्काबाट देखिएकोमा रू.३०,०००।– मा खरिद गरी प्रतिवादीले मोटरसाइकलको तत्कालीन मूल्यको ४५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा खरिद गरेको देखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७क को उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीले चोरीको सामान भएको भन्ने जानीजानी खरिद गरेको देखिन आउने । (प्रकरण नं.११) चोरीको महलको २३ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै वस्तु खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म नाफा राखिएको अवस्थामा लिखत नगरी लिएको भए पनि र १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखिएको अवस्थामा पनि लिखत गरी लिएमा चोरीको वस्तु भन्ने नजानी लिएको अवस्थामा चोरीको कसुर गरेको बात नलाग्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत मुद्दामा चोरी भएको मोटरसाइकलको मूल्य रू.५५,०००।– कायम भएकोमा यी प्रतिवादीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरी रू.३०,०००।– मा खरिद गरेको तर मोटरसाइकल खरिद बिक्री गरेको कानूनबमोजिम कुनै लिखत नभएको अवस्थामा सो माल चोरीको हो भन्ने जानीजानी खरिद गरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१३) वस्तुतः विधायिकाले चोरीको महलको १ र १२ नं. को परिपूरकको रूपमा नै सोही महलको २३ र २४ नं. क