निर्णय नं. ९५५३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५५३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७२/०६/०७ ३१८६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।६।७।५ ०७०-WS-००२२ मुद्दा : उत्प्रेषण / प्रतिषेध निवेदक : चितवन जिल्ला, शिवनगर गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ भिमसेननगर घर भई ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ बस्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार केन्द्र, नेपालको अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने देखिँदैन । अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नु र पालन गर्नु पर्ने हुँदा शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेको भन्ने आधारमा मात्र अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको दायित्व वहन गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने । शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र अदालतको फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भएको थियो, सो बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो सजाय भएको थिएन भनी निवेदकले भन्न सकेको छैन र त्यस्तो अवस्था रहेको पनि देखिँदैन । सो कानूनी व्यवस्था शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका र नरहेका सबैलाई समानरूपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्था भएको र कुनै खास वर्ग वा समुदायप्रति मात्र लक्षित रहेको पनि नदेखिँदा उक्त व्यवस्था समानताको हकविपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार रहेको छ : हामी निवेदकहरू नेपालको नागरिक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार केन्द्र नेपालका पदाधिकारी, सदस्य तथा सचेत कानून व्यवसायीसमेत भएकाले राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारको विषयप्रति चासो राख्ने तथा राज्य र सरकारले मुलुकको प्रचलित संविधान, कानूनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मासात् गर्दै आएका छौँ । सम्मानित अदालतको २०६८।८।८ को फैसलाबमोजिम अन्तिम पटक थपिएको म्यादभित्र तत्कालीन संविधानसभा नयाँ संविधान निर्माण गर्न असमर्थ भएकोले मिति २०६८।२।१४ गते सो संविधानसभा विघटन भई डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । त्यसमा राजनीतिक सहमति कायम हुन नसेकाले मुलुकको विशिष्ठ परिस्थितिबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्को गठन भएकोमा सो चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि २०७० सालको अध्यादेश नं. ४ मा संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोमा सो अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।२।३१