निर्णय नं. ९५५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७२/०७/१६ ३४४२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७२।७।१६।२ ०७१-WH-००५१ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । रिट निवेदक : धनुषा जिल्ला, दुहवी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई कारागार कार्यालय जलेश्वरमा कैदमा रहेको वर्ष ७६ को रामदेव मुखिया विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था निरपेक्ष हकको रूपमा नभई सम्बन्धित निकायको स्वविवेकको विषय देखिँदा जिल्ला अदालतबाट कैद छुट नदिने गरी भएको आदेश गैरकानूनी भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरी थुनामा राखेको भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) सत्तरी वर्ष उमेर पुरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले सत्तरी वर्ष उमेर पुरा भएका कैदीहरूको पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैद छोट्याउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दुवै कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य निश्चित उमेरका कैदीहरूको बाँकी कैद छुट गर्नु भएपनि एउटै उमेर समूहलाई सम्बोधन गर्न ऐन र नियममा फरक फरक कानूनी प्रावधानहरू विद्यमान रहेको देखियो । यसबाट कुन कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र पालना हुनुपर्ने हो भन्नेमा अन्यौल र द्विविधाको स्थिति रहने हुँदा यस्तो द्विविधाको अन्त्यका लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा नै आवश्यक संशोधन गरी वा ऐनको उद्देश्य पुरा गर्ने नियमावलीमार्फत ज्येष्ठ नागरिकले कैद छुट पाउने विषयमा स्पष्ट आधार र प्रक्रिया किटान गर्नुपर्ने हुँदा तदनुरूपको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.७ र ८) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू कृष्ण थापा, पुर्णप्रसाद राजवंशी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ग) कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) आदेश स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ: म निवेदक विरूद्ध लक्ष्मेश्वर यादवको छोरा वर्ष ५ को दिपेशकुमार यादवलाई अपहरण गरी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने सम्बन्धमा परेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मलाई मिति २०६७।७।५ मा पक्राउ गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएकोमा धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशानुसार पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको छु । यसरी मउपर चलेको उपरोक्त मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(२) बमोजिम ५ वर्ष कैद, मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको ३ नं. बमोजिम ७ वर्ष कैद र रू. ५० हजार जरिवाना र सोही महलको ९ नं. बमोजिम थप २ वर्ष कैदसमेत हुने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसलाउपर म निवेदकले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा पुनरावेदन गरेकोमा धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ ।