निर्णय नं. ९५६० - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५६० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७२/०५/३१ ४१७३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की मानीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली आदेश मिति : २०७२।५।३१।५ ०६९-WO-०४२४ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं इचंगुनारायण गाविस वडा नं.९ बस्ने कृष्णप्रसाद ढकालसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने निवेदकले विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहेको कुरा देखाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा निवेदन गर्ने हकदैया स्थापित हुन सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा हकदैयाको सिमालाई बढाइएको हुन्छ भन्दैमा सबैलाई सबै विषयमा स्वतः निवेदन गर्ने हकदैया हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) न्यून आय भएका र आवास नभएका र सुकुम्बासी जो जे भने तापनि घरबास नभएका हुन् भन्ने प्रस्ट हुन आउँछ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग भनेको सरकारी निकाय हो र यसले बनाउने योजना जनमुखी हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ । सरकारको नीति (Policy) को आधारमा योजना बनेको हुन्छ । यस्तो योजना र नीतिका सम्बन्धमा जबसम्म त्यसले जनताको मौलिक हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको हुँदैन अदालतले त्यस्तो नीति विरूद्ध अन्यथा आदेश गर्न मिल्नेसमेत हुँदैन । सुकुम्बासी तथा आवास नहुनेहरूको हितका निम्ति तयार गरिएको योजनाअनुसार जग्गा खरिद गरी योजनाअनुसार घर निर्माण गर्न लागिएको अवस्था हुँदा विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको वा कुनै हानि नोक्सानी भएको पनि नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता हरेराम तिवारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता दुर्गा खड्का अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर आदेश यसप्रकार छ : हामी रिट निवेदकहरू काठमाडौं जिल्ला नगरोन्मुख इचंगुनारायण गाउँ विकास समिति वडा नं. ७, ८ र ९ मा घर निर्माण गरी बसोबाससमेत गरी आएका बासिन्दा हौं । मिति २०६९।०२।१८ गते नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासी तथा सहरी गरिब परिवारहरूलाई क्रमिकरूपमा आवासको व्यवस्था मिलाउने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप पहिलो चरणमा इचंगुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्र रहेको यस विभागको जग्गामा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम सहुलियत मूल्यमा आवास इकाइको व्यवस्था गर्ने गराउने गरी योजनाबद्ध संयुक्त आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको हुँदा उक्त निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्नेसमेत व्यहोराको बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । यसरी इचंगुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्रका घडेरी जग्गाहरूलाई विकास गर्ने क्रममा केही जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त गरी सोही क्षेत्रका न्यून आय वर्गका परिवारलाई बसोबास गराउने नभई काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासी तथा सहरी गरिब परिवारहरूलाई क्रमिकरूपमा आवासको व्यवस्था मिलाउने भनी नगर विकास ऐन, २०५४ नगर व