निर्णय नं. ९५६१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५६१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७१/१२/१६ ३४३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।१२।१६।२ ०६७-WO-०१४८ मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाई विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सरकारी कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यसमयमा सचेत र संवेदनशील भई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा मात्र असल शासन (Good Governance) को मूल्य र मान्यताले सार्थकता पाउन सक्ने । (प्रकरण नं.४) कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई मोबाइल फोनको प्रयोगलगायतको कुनै पनि कारणबाट सेवा प्रवाह गर्नेक्रममा ढिलासुस्ती गरेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९, ६० र ६२ अनुसार विभागीय प्रमुखसमक्ष उपचार माग गर्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान रहेको देखिने । (प्रकरण नं.७) व्यक्तिगत सोचाइ र रोजाइमा आधारित न्याय होइन पद्धति र प्रक्रियामा आधारित न्याय वाञ्छनीय हुन्छ तसर्थ मनोगत र अनुमानको आधारमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआउने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय ध्रुवप्रसाद चौलागाई र केदारप्रसाद दहाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता उद्ववप्रसाद पुडासैनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ:- म निवेदक विगत १७ वर्षदेखि कानून व्यवसाय गरी आएको नेपाली नागरिक हुँ । निजामती कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा अनावश्यकरूपमा व्यक्तिगत काममा मोबाइलमा कुरा गरी समय बिताई सेवाग्राहीको कामप्रति बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । यसरी कार्यालय समयभित्र मोबाइलमा कुरा गर्ने कार्य नियन्त्रण भएमा कार्यालय समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन् भएको छ छैन भन्ने कुरालाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यस प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्‍यो भनी निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनउपर कुनै सुनुवाई भएन र सुनुवाई भई प्रशासनमा केही सुधार हुने व्यवस्थासमेत देखिएन । कतिपय विकसित देशहरूमा कार्यालय समय अवधिमा अर्को कर्मचारीलाई (Disturbs) गर्न नपाइने खाजा समयमा मात्र व्यक्तिगत टेलिफोनहरू उठाउन पाइने घरायसी वा निजी विषयहरू (Working Hours) मा गर्न नपाइने प्रचलन रहेको पाइन्छ भने नेपालमा यस्ता नियमहरू विकसित नभई सकेको अवस्था विद्यमान रहेकोमा सम्मानित अदालतको आदेशले सुशासन कायम गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने निश्चित छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५४ मा निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीन हुने: यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीनमा हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई सरकारी काममा लगाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कार्यालयमा एकजना receptionist को व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । जसको काम बाहिरबाट आएका फोनहरूलाई कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूसम्म पठाई