निर्णय नं. ९५६८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५६८ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७२/१२/२१ ३५०२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७२।१२।२१।१ ०७०-WO-०६८८ मुद्दाः- उत्प्रेषण रिट / निवेदक : जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने स्व. लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायको छोरी वर्ष ५२ को भवानीकुमारी पौडेल विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने स्व. लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायको छोरा वर्ष ६० को शम्भुप्रसाद उपाध्याय पौडेलसमेत मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. एउटा उपचारात्मक कानूनी व्यवस्था हो र यसलाई पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार भएको अदालतले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । आफ्नो मातहतको मुद्दा हेर्ने अड्डामा परिरहेको मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीतको देखिएकोमा त्यस्तो कुरालाई सच्याई कानूनबमोजिम गर्नू भनी भन्न सकिने । जिल्ला अदालतले तायदाती फाँटवारी माग्ने गरी गरेको आदेशलाई बदर गरी जिल्ला अदालतले पछि गर्ने अन्तिम फैसलालाई नै प्रभावित गर्ने गरी प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निष्कर्ष निकाल्ने वा अरू कुनै निर्देशन दिने अधिकार यसले प्रदान गर्दैन । यस्तो सीमित दायरालाई पुनरावेदनपत्र हेरे जस्तो गरी हेर्न मिल्दैन । यसले मुद्दाको कामकारवाहीमा बेरीत भएमा वा म्याद नाघेको देखिएमा त्यस्तो काम कारवाही बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनसम्म सक्छ । त्यसरी विचाराधीन मुद्दालाई असर पुर्याउने देखिएमा त्यस्तो आदेश रिट क्षेत्रबाट बदर हुन सक्ने । (प्रकरण नं.३) जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग्ने आदेशलाई पुनरावेदन तहको अदालतबाट बदर गर्दा अंश पाउने सम्बन्धित पक्षको नैसर्गिक हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनको रोहबाट रित बेरीत सम्म हेरी बेरीतको देखिन आए रितपूर्वकको काम कारवाही गर्न गराउनको लागि आदेश दिनुपर्नेमा तल्लो अदालतले गर्ने निर्णयमा प्रभाव पर्ने गरी अ.बं. १७ नं. बमोजिम आदेश गर्न कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.४) रिट / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुनिलकुमार पौडेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५९७ अङ्क ४ पृष्ठ ६४६ सम्बद्ध कानून : अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२ र २३ नं. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ आदेश न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः स्व. पिता लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय पौडेलको एकमात्र पत्नी स्व. बिष्णुमाया देवी पौडेल भई निजहरूको २ छोरा र ३ छोरीहरू गरी ५ सन्तान भएको जसमध्ये २ छोराहरूमा जेठा विपक्षी शम्भुप्रसाद उपाध्याय पौडेल हुन् । कान्छा छोरा शंकरप्रसाद उपाध्याय पौडेलको अविवाहित अवस्थामै मृत्यु भइसकेको छ । ३ छोरीहरूमा जेठी भगवतीदेवी पोखरेल कान्छी भैरवी खतिवडाको धेरै वर्षअघि विवाह भइसकेको छ । माहिली छोरी म निवेदक सुश्री भवानीकुमारी पौडेल अविवाहित छु । आमाबाबुको २०६० सालमा परलोक भएपछि विपक्षी दाजुले सगोलको सम्पूर्ण सम्पत्ति एकलौटी खाने नियत गरी मनमा बेईमानी चिताई मलाई खान लगाउन दुःख तकलिफ दिएको अंश माग्दा दिन इन्कार गरेकोले विपक्षी शम्भु