निर्णय नं. ९५७० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५७० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७२/११/०३ ४५६९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।११।३।२ ०६७-WO-०६१७ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक / पक्ष : सूर्यप्रसाद थारूको छोरा जिल्ला बर्दिया रोहरवा गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने वर्ष ३९ को कल्लु थारूसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला वन कार्यालय, मुकाम गुलरिया बर्दियासमेत जग्गामा आफ्नो हक स्वामित्व कायम भएको व्यहोराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण भने पेस गर्न सकेको देखिँदैन । आफूले निरन्तर भोगचलन गरेको जग्गा भनी जिकिर लिएपनि राज्यको एकलौटी स्वामित्वभित्र रहेको वनक्षेत्रको जग्गामा आफ्नो हक स्थापित भई नसकेको अवस्थामा निरन्तर जोतभोग गरेकै आधारमा स्वामित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने जिकिर स्वामित्व सम्बन्धी विधि शास्त्रीय मान्यताभित्र पनि नपर्ने । कुनै वस्तु माथिको कब्जा र भोगाधिकार स्वामित्व प्राप्तीको आधार बन्न सक्छ तर स्वामित्व प्राप्त भई नसकेको वस्तुमाथि व्यक्तिको अनन्त अधिकार भने कायम हुन सक्दैन । कब्जा, भोग र स्वामित्व बिचको मान्यतामा यहि आधारभूत भिन्नता रहेको हुन्छ । राज्यले निर्दृष्ट गरेको विधी र प्रक्रियाबाट मात्र वस्तु माथि व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुन सक्ने हुँदा आफ्नो स्वामित्व कायम भई नसकेको जग्गा माथि राज्यको कुनै निकायले अतिक्रमण गर्यो भन्नु न्यायसङ्गत नदेखिने । (प्रकरण नं.४) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएकै आधारमा समस्याको निराकरण भने हुन नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा जो जसलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिएको हो ती व्यक्तिहरूका नाउँमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम हुनुपर्ने, सम्बन्धित जग्गाको लगत फेरबदल हुनुपर्ने (जस्तै वनक्षेत्रलाई आवादिमा परिणत गर्नुपर्ने), सो जग्गाको प्रचलित कानूनबमोजिमको तिरो भरो (मालपोत कर) कायम हुनुपर्नेलगायतका तमाम विधि र प्रक्रियाहरू पुरा भएपश्चात् मात्र सो जग्गामा सम्बन्धित व्यक्तिको एकलौटी साम्पत्तिक हक प्राप्त हुने । आफूले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको भएपनि सो सम्पत्तिको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने पूर्ण स्वामित्व र वैधानिक अधिकार प्राप्त भई नसकेको अवस्थामा राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्ने नै हुन्छ । स्वभावैले भूस्वामित्वको अन्तिम स्वामी राज्यनै हो भन्ने विधिशास्त्रीय मतलाई नकार्न पनि सकिँदैन । तर पनि व्यक्तिको स्वामित्वसम्बन्धी अधिकारलाई भने निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र अतिक्रमण गर्न मिल्छ । तथापी प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा आफ्नो स्वामित्व कायम भई नसकेको जग्गालाई सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पारियो भन्ने तर्क मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.५) रिट निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता शरद कोइराला प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : वन ऐन, २०४९ वन नियमावली, २०५१ आदेश न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- हामी निवेदकहरू नेपालको आदिवासी, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपाली नागरिक हौं । पुस्तौंदेखि नेपालमा बस्दै आए तापनि हामीहरूको कुनै अचल सम्पत्ति नभएकोले बर्दिया र बाँके जिल्लाको साँधमा बग्ने नदीले कटान गरी छाडेको बगरलगायत पर्ति जग्गा जोतभोग