निर्णय नं. ९५७२ - लुटपिट हक कायम

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५७२ - लुटपिट हक कायम भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७१/०९/२४ २८८३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय फैसला मिति : २०७१।९।२४।५ ०६६-NF-०००८ मुद्दा : लुटपिट हक कायम पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का कार्यालय सचिव पुण्यप्रसाद लुइटेलसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला सप्तरी, राजविराज न.पा.वडा नं.१ बस्ने सुमित्रादेवी पाण्डे सार्वजनिकरूपमा प्रयोगमा रहेका देवी देवताका मन्दिर, धारा, चौतारा र बाटो जस्ता सार्वजनिक हितको जग्गा सार्वजनिक हितको लागि मात्र नगरपालिकाले उचित बन्दोबस्त र प्रबन्धसम्म गर्न पाउने हो तर व्यक्ति विशेषको हक स्थापित हुने गरी नगरपालिकाले हक र स्वामित्वको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने देखिएन । सार्वजनिक उपयोगमा प्रयोग भइरहेको त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको भए पनि स्वतः बदर हुन जाने । वादीले राजीनामा गरी लिएको भनेको कथित लिखतको स्रोत परदाता असर्फी साहुको दर्ता नै वैधानिक नदेखिएबाट त्यसबाट सिर्जित गरिएका वा हस्तान्तरण गरिएका लिखतसमेत स्वतः कानूनी मान्यता विहीन लिखत हुँदा वादीले प्राप्त गरेको भनेको मिति २०३९।५।३ को लिखत वैधानिक नभएबाट दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम हुन सक्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं.८) यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा मन्दिर, पानीको धारा, बाटो र चौताराहरू रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा वादीको निजी हक भोग देखिने वैधानिक स्रोतको अभावमा समेत लुटपिट तर्फको मूल दाबी नपुग्ने ठहर्‌याई त्यसबाट उठाएको हक कायम मुद्दाबाट हक कायम हुने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।५।१३ को फैसला सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गराएकै भए पनि बदर हुने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट वादी हेडम्वराज पराजुली विरूद्ध प्रतिवादी तारानाथ गौतमसमेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा (ने.का.प.२०५४, अंक १२, नि.नं. ६४७९, पृष्ठ ६७८) प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन आउने । (प्रकरण नं.९) १९९८ सालमा नगर योजना तयार गर्दा नै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको विवादित जग्गा तत्कालीन राजविराज नगरपञ्चायतबाट २०३१।९।१५ मा असर्फि साहु रौनियारका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा स्वीकृतिको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा पठाउने भन्ने उल्लेख भई सोहीबमोजिम मिति २०३१।१२।७ मा समर्थनका लागि लेखी पठाएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति भई नआउँदै तह तह हक हस्तान्तरण गरिएको र हालसम्म पनि स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । दाता तथा परदाताले नै लिएको हक पक्का भई नसकेको अवस्थामा निजबाट प्राप्त गर्ने वादीको सो जग्गामा हक भएको भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह, विद्वान्‌ अधिवक्ता शिवकुमार चौधरी र इन्द्र खरेल प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्तात्रय अम्मरबहादुर पाण्डेय, हरिहर दाहाल र शेखरकुमार जोशी अवलम्बित नजिर : नेकाप २०५४, चैत, नि.नं.६४७९, पृ.६७८ सम्बद्ध कानून : नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३७, ६० मुलुकी ऐन, अ.बं.८० नं. सप्तरी जिल्ला अदालतमा फैसला गर्ने : मा.न्या. श्री लीलाप्रसाद गौतम पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा फैसला गर्ने : मा.