निर्णय नं. ९५७४ - मिलापत्र बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५७४ - मिलापत्र बदर भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७२/११/१३ ३२७१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला मिति : २०७२।११।१३।२ ०६९-DF-०००१ मुद्दाः मिलापत्र बदर पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा औरही गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने युगलकिशोर सिंहसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला धनुषा औरही गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने विन्देश्वर साह हलुवाई कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कसैको नाममा दर्ता नभएको स्थितिमा सो पोखरी सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । सोको अतिरिक्त एउटै पोखरीको आधा भाग २०२६ सालको नापीमा सार्वजनिक भनी जनिएको तथा २०४३ सालको नापीमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्तासमेत भइसकेको अवस्थामा सोही पोखरीको बाँकी आधा भागलाई निजी हकभोग चलनमा रहेछ भन्न कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.४) गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३८(१) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार गाउँ विकास समितिको हक भएको सम्पत्तिको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्ने दायित्व गाउँ विकास समितिलाई तोकेको र त्यस्तो सम्पत्तिको हक छोड्दा वा अरू कुनै तवरबाट कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा सरकारको स्वीकृतिलाई अनिवार्य गरेको छ । कानूनले अनिवार्य गरेको कुरालाई अनदेखा गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको कुनै पनि किसिमबाट हक छाड्न वा हक टुटाउने कुनै कार्य गर्ने अधिकार गाउँ विकास समितिका कुनै पदाधिकारीमा रहे भएको नपाइने । (प्रकरण नं.७) डिलसहितको एउटै पोखरी दुई गाउँ विकास समितिमा विभाजित भएको भन्ने देखिन्छ । सोमध्ये चक्कर गाउँ विकास समितितर्फको डिलसहितको पोखरीको आधा भाग सरकारका नाममा नापी भई औरहीतर्फ परेको डिलसहितको आधा भाग नापी हुन बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । औरहीतर्फको डिलसहितको पोखरी आफ्नो निजी सम्पत्ति रहेको र आफूले पहिलेदेखि नै भोग गर्दै आएको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर रहेको पाइन्छ । सो जग्गामा आफ्नो हक भएको भनी दाबी लिए पनि सो जग्गामा पुस्तौनीरूपमा हकभोग रहेको स्वबासी जग्गा रहेको र हकवालाहरू बिच बन्डा गरी हक सर्दै आएको भन्ने वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन भने सो विवादित डिलसहितको पोखरीको आसपासमा यी पुनरावेदकको कुनै जग्गासमेत रहेको देखिँदैन । साथै पुनरावेदकका बाबुले ७ नं. फाँटवारीमा सो जग्गा ऐलानी हो भनी लेखिदिएबाट उक्त जग्गामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको पहिलेदेखि हक भोग रहेको भन्ने दाबी आफैँमा खण्डित भइरहेको छ । खिचोला मुद्दाको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र र मिलापत्रसमेतका समग्र कागजातहरू हेर्दा विवादित भू-भाग सो मुद्दाका वादीको हकभित्रको हो भन्ने कुनै प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको पनि नदेखिने । (प्रकरण नं.८) यस्तो अवस्थामा त्यस्तो जग्गामा एक पक्षले निजी जग्गा खिचोला गरे भनी फिराद दायर गरी अर्को पक्ष गाउँ विकास समितिका अध्यक्षसमेतका तर्फबाट उक्त जग्गा गाउँ विकास समितिको सार्वजनिक जग्गा होइन, उनकै हकभोगको जग्गा हो खिचोला गरेको छैन तथा लगाउको लुटपिट मुद्दामा पोखरीमा उब्जनीका रूपमा रहने मखन लुटेको हो भनी प्रतिउत्तर फिराई वादी प्रतिवादी मिली वादी दाबी कायमै राखी अर्थात् विवादित भू-भागमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको हक देखाई हक सिर्जना हुने गरी गरेको मिलापत्र प्रमाण सिर्जना गर्ने प्रयोजनले मात