निर्णय नं. ९५७६ - परमादेश / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५७६ - परमादेश / प्रतिषेध भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७२/०६/०७ ४३२० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।६।७।५ ०६८–WF–०००५ मुद्दा : परमादेश / प्रतिषेध निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित ल स्टुडेन्टस सोसाइटी, काठमाडौंको अख्तियार प्राप्त ऐ. संस्थाका सदस्य अपूर्व खतिवडासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत व्यक्तिको सार्वजनिकीकरणले स्वच्छ सुनुवाइमा प्रतिकूल असर परेको भन्नेसमेत निवेदन दाबी रहेको छ । प्रत्येक व्यक्तिले स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने भएकोले सार्वजनिकीकरणले न्यायिक निकाय पनि पूर्वाग्रही बन्दछ भनी शङ्का व्यक्त गर्नु उचित होइन । संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय सम्पादन हुने हुँदा कुनै अमुक सूचनाबाट न्यायिक निर्णयमा असर पर्ने वा न्यायिक निर्णय प्रभावित हुने भनी न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता माथि नै शङ्का व्यक्त गरी गलत धारणा बनाउनु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.९) कुनैपनि व्यक्ति फौजदारी कसुरमा हिरासतमा वा थुनामा रहेको अवस्थामा अरू व्यक्तिको भन्दा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता केही हदसम्म नियन्त्रित हुन पुग्न जाने हुँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई असीमित, अनियन्त्रित, पूर्ण र निरपेक्ष हकको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नहुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू अपूर्व खतिवडा, सुभास लामिछाने र प्रविण सुवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ङ), दफा २७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ६(१) आदेश न्या.सुशीला कार्की : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ : संविधान प्रदत्त हक अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजप्रति सचेत रही नागरिकको स्वच्छ पूर्पक्षको अधिकारसहितको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु हाम्रो संस्थाको कर्तव्य भएको हुँदा सार्वजनिक सरोकारको रूपमा यो निवेदन गरेका छौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्त विरूद्ध हुने गरी नेपाल प्रहरीले कुनै आरोपमा पक्राउ गरे लगत्तै त्यस्ता व्यक्तिलाई अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक गर्ने, आरोप पुष्टि भएझैं गरी सार्वजनिकरूपमा सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गर्ने घटनाहरू बारम्बार देखा परेको कारण आत्मसम्मान गुमाउनु परेको छ । यसरी सार्वजनिकरूपमा सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गर्दा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, निर्दोषिताको अनुमानसम्बन्धी हक, कानून व्यावसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक, यातना विरूद्धको हकलगायतका मौलिक हकहरू हनन् हुने गरेको छ । प्रचलित नेपाल कानूनले पक्राउ गरेको व्यक्तिप्रति अपराधी प्रतित हुने गरी मानसम्मान र प्रतिष्ठाविपरीत सार्वजनिक गर्ने अधिकार प्रहरीलाई प्रदान गरेको छैन । यस्तो कार्य न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हो । नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय नाग