निर्णय नं. ८७२४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७२४ - उत्प्रेषण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६८/०९/०८ ३१६३ ने.का.प. २०६८, अङ्क ११ निर्णय नं. ८७२४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की संवत् २०६५ सालको रिट नं.०८६० आदेश मितिः २०६८।९।८।६ बिषय : उत्प्रेषण । निवेदकः बारा जिल्ला, लिपनीमाल, चैनपुर गा.वि.स.स्थित नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योग प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.का अधिकारप्राप्त सञ्चालक श्रवणकुमार चाचान विरुद्ध विपक्षीः एकद्वार समिति, मार्फत् उद्योग विभाग समेत § निर्यातमूलक उद्योग आफैँले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेको अवस्थामा मात्र भन्सार महसूल वा अन्य शुल्कको रुपमा भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता पाउन सक्ने तर अन्य उद्योगका उत्पादनहरू स्थानीय बजारमा खरीद गरी यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले उक्त सुविधा नपाउने भएपछि निर्यात गरेका वस्तुमा प्रयोग भएको वस्तुको कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ्ग म्याटेरियलमा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता लिन चाहने उद्योगले निर्यात गरेको वस्तु उत्पादन गर्ने क्षमता आफूमा छ भन्ने कुरा पनि शंकारहित ढंगले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) को सुविधा केवल आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र पाउने र उक्त ऐनको दफा १० अनुसार यस्तो उद्योगहरू अनिवार्य रुपमा उद्योग विभागमा दर्ता हुनैपर्ने र यसरी उद्योग दर्ता हुँदा उद्योगको निर्धारण गरिएको एक शर्तको रुपमा वार्षिक उत्पादन क्षमता पनि अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा १५(प) अनुसार भन्सार महसूललगायतका शुल्क फिर्ता पाउने अधिकार स्वतः प्राप्त हुने नभई यसको लागि उद्योग विभागमा रहेको अभिलेख र तथ्याङ्कको आधारमा उद्योग विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने । (प्रकरण नं.११) § निर्यातकर्ता उद्योगको उत्पादन क्षमता कति थियो, यसले आयात गरेका भनेको कच्चा पदार्थ आफैले प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्ने क्षमता थियो थिएन भन्ने कुरा सम्बन्धित सरकारी निकायमा रहेको अभिलेखबाट समर्थित हुनुपर्ने भएकोले उद्योगको उत्पादन क्षमताको विषय उद्योग विभागको एकद्वार समितिको सरोकारको विषय नै होइन र कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार/ शुल्क फिर्ता दिने रकम यकीन गर्दा सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता सान्दर्भिक हुँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अनीलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § आद्यौगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ दफा १०(१क), १०(३), ११, १५(क), (ज), (ण), (प), १८, २५(१) आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः– निवेदक उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तुको गुणस्तर तथा विश्वसनीयताको कारण व्यवसाय तथा बजारमा भएको विस्तार, निर्यातमा बृद्धि, उद्योगको उत्पादनको मागमा भएको बृद्धि जस्ता कारण उद्योगको उत्पादन क्षमतालाई बढाई व्यवसायलाई विस्तार एवं सवल बनाउन अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक भएकोले उद्योगको स्थापनाको समयमा कायम रहेको स्थीर पूँजी रु.१,९१,०१,५४०।– लाई मिति २०५५।२।२६ देखि वृद्धि गरी रु.४,७९,१८,०४०।– पुर्याइएको, साबिकमा प्रशोधित तेल उत्पादन गर्ने उद्देश्य मात्र रहेकोमा सो मितिदेखि वार्षिक ४,६८० मे.टन प्