निर्णय नं. ९५७९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५७९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७२/०४/१८ २७७० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७२।४।१८।२ ०७१-WO-१२६२ विषय: उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : लमजुङ जिल्ला, सिन्धरे गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थायी वतन भई दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण कोहलपुर हाल नेपालगञ्ज दरबन्दीका नोकरीबाट निकालिएका प्र.ना.नि. गणेशबहादुर दुरासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्रहरी ऐन, २०१२ मुलुकमा हुने अपराधलाई रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न निर्माण गरिएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट झल्कन्छ । कुनै पनि संगठनभित्र अनुशासन, मर्यादित व्यवहार र आचरणको अपेक्षा राखिए जस्तै प्रहरी संगठनभित्र पनि त्यसको खाँचो हुन्छ नै । संगठनभित्र हुने अनुशासनहीन कार्य रोक्न, त्यस्तो कार्य गर्नेलाई सजाय गर्न र अन्यलाई पनि विद्रोह जस्तो कार्यमा दुरूत्साहित नहुन् भन्ने उद्देश्यले समेत उचित र पर्याप्त सजाय गरी अनुशासन वहाल राख्न जरूरी हुने । (प्रकरण नं.३) रिट निवेदकहरूले प्रहरी संगठनमा विरोध प्रदर्शन गरेको कुरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । रिट निवेदनमा आफूले गरेको कार्य सशस्त्र विद्रोह नभएको भन्ने पनि जिकिर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा गरिएको सशस्त्र विद्रोहको परिभाषाअनुसार नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्ने कार्य नगरेको भन्ने कुराको आधार लिएको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनले गरेको परिभाषा सशस्त्र प्रहरीको लागि भएको र त्यसलाई सोही प्रसङ्ग र अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ जबकी प्रहरी ऐनमा उल्लिखित सशस्त्र विद्रोहको अर्थ प्रहरी ऐनकै सन्दर्भमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३क को देहाय (क) र (ख) सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ आदेश स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ: रिट निवेदनको व्यहोरा हामी निवेदकहरू नेपाल प्रहरी सेवा प्रवेश गरी कानूनको मातहतमा रही पेसागत इमान्दारीसाथ कामकाज गर्दै आएका थियौं । वि.सं. २०६५ सालको असार महिनामा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र संगठनकै केही प्रहरी कर्मचारीहरूबाट रासन तथा अन्य सुविधामा अनियमितता भएको विषयलाई लिएर इमान्दार प्रहरी कर्मचारीहरूले सोका विरूद्ध आवाज उठाउन खोजे । मिति २०६५ सालमा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण नेपालगञ्ज, बाँकेमा प्रहरी कर्मचारीहरूबाट नियमानुसार पाउने रसदलगायतका भएका अनियमिताताको नियन्त्रण र सुधारसमेतका माग राखी असन्तुष्ट प्रहरी कर्मचारीहरूबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्य भएको थियो । प्रहरी संगठनभित्र भएको उक्त किसिमको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको विरोधस्वरूप उक्त घटना भएको र सुधारका व