निर्णय नं. ९५८० - बाल बिज्याई (जबर्जस्ती करणी)
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५८० - बाल बिज्याई (जबर्जस्ती करणी) भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७२/०३/२७ ६८८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र फैसला मिति : २०७२।३।२७ ०७०-CR-१४८१ मुद्दाः बाल बिज्याई (जबर्जस्ती करणी) पुनरावेदक / वादी : बौकाई सदा मुसहरको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : सुनसरी जिल्ला डुम्राहा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने परिवर्तन नाम दीपक सदा बालकउपर सजाय निर्धारण गर्दा उमेर पुगेका व्यक्तिले गरेको अपराधसँग तुलना गरी उमेर हदलाई वर्गीकरण गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम पीडक बालक भएपनि पीडित बालिका हुने देखिन्छ । उक्त ऐन, बालबालिकाको हकहित संरक्षणको लागि बनेको विशेष ऐनसमेत भएको तथ्यमा विवाद छैन । मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको ३ र १० नं. बिच कानूनीरूपमा अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । ३ नं. बमोजिमको कसुरमा सजाय गरेपछि १० नं. बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति नभराई दिने हो भने सो कानूनी व्यवस्थाको निस्प्रयोजन हुने देखिन्छ । यसतर्फ यस अदालतले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडक र पीडित दुवै बालक हुन् । पीडक पनि बालक भएको भन्ने अर्थमा पीडित बालिकालाई आरोपित कसुर गरेको ठहरेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति नदिने हो भने उक्त जबर्जस्ती करणीको १० नं. को व्यवस्था निस्प्रयोजन हुन्छ र पीडितले कहिल्यै न्याय नपाई अपराध र अपराधीले कसुरबाट समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ । साथै पीडित (महिला, बालिका) को अधिकार संरक्षण हुन नसकी उनीहरूको अधिकार संरक्षण के आधारमा हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने । (प्रकरण नं.५) जबर्जस्ती करणी अपराधमा पीडक बालकको मात्र अधिकार हेर्न हुँदैन । पीडित बालिकाको हकको संरक्षण पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा सजाय गरेपछि क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने यहाँ पीडितको हक संरक्षण हुन सक्दैन । ११ वर्षको पीडकसँग आर्थिक क्षतिपूर्ति बहन गर्नसक्ने क्षमता नहुने भनी अर्थ गर्दा समाजमा पीडकको उच्च मनोबल भई अरू अपराध पनि हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ ले नाबालक कसुरदारलाई उमेरको आधारमा विभिन्न प्रकारले सजायमा केही छुट दिएको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : नेकाप २०६७, फागुन, नि.नं.८४९४, पृ.१८०२ सम्बद्ध कानून : बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको ३ र १० नं. सुरू तहमा फैसला गर्नेः- मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री प्रेमराज ढकाल पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः मा. मुख्य न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली मा. न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादव फैसला विशेष प्रकृतिका मुद्दाको कारवाहीको क्रममा पक्षको गोपनियता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाका पीडित र पीडक प्रतिवादीको वास्तविक नाम परिर्वतन गरी वास्तविक नाम र ठेगानासहितको यथार्थ विवरण पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले छुट्टै खामबन्दी गरी राखेको देखिएको । स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६९।११।३ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा