निर्णय नं. ९५८१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५८१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७२/०६/२० २९८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७२।६।२०।४ ०७२-WO-०१९५ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : का.म.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने महेशप्रसाद भट्टराई विरूद्ध विपक्षी : सहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुनुको उद्देश्य नियुक्ति पाउनु हो, हकको दाबी गर्नु हो । विज्ञापन भएको पदमा दरखास्त दिँदा त्यससँग सम्बन्धित सर्तहरूको पालना अनिवार्यरूपमा गरिएको हुनुपर्छ । नियुक्तिका लागि योग्य अवस्थामा रहेको व्यक्ति नै त्यस्तो पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्छन् र त्यस्ता उम्मेदवारको नै उपयुक्तताको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन गरिने हुन्छ । नियुक्ति हुन अयोग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनका लागि पनि अयोग्य नै हुन्छन् । अयोग्य अवधिभित्र उम्मेदवारको उपयुक्तताको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन चाहिँ गर्न मिल्छ भन्नु तर्कसङ्गत एवं विकेकपूर्ण हुँदैन । सञ्चालक पदबाट हटेको एक वर्षभित्रै कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकार पदमा उम्मेदवार हुन चाहिँ पाउने तर नियुक्ति हुन नपाउने भन्ने हो भने यसबाट विरोधाभाषपूर्ण अवस्था सृजना हुन जाने । (प्रकरण नं.४) कम्पनीको कार्यकारिणी अधिकार सञ्चालक समितिमा रहन्छ । सञ्चालक समितिले कम्पनीको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्दछ । यसरी कम्पनीको व्यवस्थापकिय तहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने सञ्चालकलाई सोझै कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुन नसक्ने गरी एक वर्ष रोक्नुको अर्थ स्वार्थ विरेचन गर्न चाहिँने समय (Cooling Period) दिनु हो । जसको उद्देश्य सञ्चालकबाट हट्नासाथ कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुने वा अन्य स्वार्थ सिद्ध गर्ने गरी काम गर्न नसकुन् वा सञ्चालकको पद समाप्त भएपछि सञ्चालक हुँदाको अवस्थामा रहेका निजको स्वार्थपूर्ति गर्ने कुनै कार्य नहोस्, अनुचित लाभ नलिउन्, संस्थागत सुशासन कायम होस्, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्णय होस् भन्ने नै उद्देश्य अन्तरनिहित रहन्छ । संस्थागत सुशासन कायम गर्न एवं कसैको निहित स्वार्थ पुरा नहोस् भन्नको लागि यस्तो व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले आफ्नो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको यस्तै सादृश्य व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३२(३) मा रहेको देखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा, तुलसी भट्ट एवं अधिवक्ता बिनोद कार्की विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल, प्रकाश राउत, विद्वान् अधिवक्ताद्वय रमणकुमार श्रेष्ठ, बच्चु सिंह खड्का अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः म निवेदक संयुक्त राज्य अमेरिकाको University of Nevada Reno (UNR) Nevada USA बाट जलवायुसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त, संयुक्त राज्य अमेरिकाको Bradley University Peoria USA बाट MSc in Civil (Environmental) Engineer