निर्णय नं. ९५८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७२/११/१८ ३९३० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।११।१८।३ ०७२-WH-००४० विषय:- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला मनमैजु ९ बालाजु नेपालटार घर भई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ सिंहदरबारमा प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत भई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेकी गौरीमाया घिमिरे विरूद्ध विपक्षी : विशेष अदालत बबरमहल, काठमाडौंसमेत यथोचित विधि र प्रक्रिया न्यायको अर्न्तनिहित तत्त्व हो । यथोचित विधिको प्रयोग र पालनाबाट प्रक्रियामा स्वच्छता ल्याउँछ । त्यस्तो विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत प्रर्याप्तरूपमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु र आफ्नो कुरा भन्न पाउने सरल अवसरबाट विमुख नगरिनु पनि पर्न आउँछ । आफू विरूद्ध लागेको अभियोगमाथि प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्राप्त गर्न पाउनु जुनसुकै व्यक्तिको कानूनी र कार्यविधिगत अधिकार पनि हो । सुनुवाईको उचित अवसरमा हरेक पक्षलाई आफ्नो कुरा पुरापुरा (adequately) राख्न दिनु र हरेक विकल्प प्रयोग गरी प्रर्याप्त र स्वच्छ अवसर दिइनु जस्ता कुरा अपरिहार्य हुन जान्छन् । कसैलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निजको कुरा सुनुवाई हुनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त हो । निजको कुरा सुन्ने प्रयोजनका लागी निजलाई दिनुपर्ने त्यस्तो सूचना नै म्याद हो । निजलाई सूचना प्राप्त हुन सक्ने विभिन्न विकल्पहरू छन् भने सो विकल्प प्रर्याप्तरूपमा अपनाइएको हुनुपर्छ केवल औपचारिकता पुरा गर्ने हिसाबले मात्र सूचनाको अवसरलाई वञ्चित गरिनु नहुने । (प्रकरण नं.८) निवेदिकाको बयानबाट निजको बसाई सराईको ठेगाना प्रष्ट खुलाएको र निज कार्यरत कार्यालयको समेत वतन खुलाएकोमा उक्त स्थानमा म्याद तामेल नगरी साबिकको रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स.वडा नं. २ मा म्याद तामेल गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मुद्दा फैसला भएको देखियो । वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नगरी अन्यत्र तामेल गरेको म्यादबाट प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन भनी ने.का.प.२०४७ नि.नं. ४११८ पृष्ठ ३२६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदिकाको नाउँमा जारी भई मिति २०७२।३।२८ मा तामेल भएको म्याद रितपूर्वकनै तामेल भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बास्कोटा, अधिवक्ताहरू प्रकाश बस्नेत, राजुप्रसाद धिमाल र बालकृष्ण मैनाली विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता कृष्ण पौडेल अवलम्बित नजिर : नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृ.३२६ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ : प्रतिवादी म गौरीमाया घिमिरे र वादी नेपाल सरकार भएको ०७१-cr-००६८ को भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७२।६।२२ मा फैसला गर्दा मलाई ६ महिना कैद र रू.३,९७,०००।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत नं. १७८२४ मा बेरूजु लगत कायम गरी पठाएको अवस्थामा मिति २०७२।१०।१० मा म कार्यरत रहको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌को कार्यालयबाट घर फर्किँदै गर्दा मलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा