निर्णय नं. ९५८५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५८५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७२/०४/२८ ३५१८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७२।४।२८।५ ०७०-WO-०६६६ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : बर्दिया जिल्ला बेलवा गाउँ विकास समिति वडा नं.७ बस्ने एकबहादुरको नाति तिलकबहादुरको छोरा वर्ष ३२ को सन्जयकुमार के.सी. समेत विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतसमेत हाम्रो कानून प्रणालीले मुख्य भई अरूको मन्जुरीबाट गरेकोमा बाहेक आफूले स्वतन्त्ररूपमा गरेको व्यवहारबाट सृजित दायित्व स्वयम् व्यवहारकर्ताले नै निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी लक्ष्मणबाट भराउनु पर्ने बिगो तथा हर्जाना निजकै स्रोतबाट मात्र भराउनु पर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा दण्ड सजायको महलको २६ नं. समेतले स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेकै छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा प्रतिवादीको पिताको नाममा दर्ता रहेका कि.नं. ११३० र कि.नं. १२०२ जग्गाबाट जाहेरवालाहरूले बिगो र हर्जाना भराई लिँदा अरू अंशियारको हकमा असर पारी उनीहरूको सम्पत्ति प्राप्त गर्न नैसर्गिक हकमा आघात पार्न जाने देखिन्छ । जिल्ला अदालतको अरू अंशियाराहरूलाई असर पार्ने गरी भरिभराउ गर्ने कार्य गरेउपर अंश हकमा प्रभाव पर्न जाने पक्षले त्यसको उपचार खोजी बदर गराउन पाउने नै हुने । वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई बदर गरी कानूनअनुरूप गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बदर गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा कुनै आधार देखिँदैन । विना आधार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा न्याय निस्पादन गर्ने निकायहरूमा अनिश्चितता हुनुका साथै फैसलाको अन्त हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । जसबाट निवेदक स्वयंसमेतलाई असर पर्न जाने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता देवेन्द्रबहादुर थापा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं., ९ नं. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १०७(२) आदेश न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा ठहर यसप्रकार छ : विपक्षी लक्ष्मणकुमार वि.सी.ले हामी दरखास्तवाला वादीलाई वैदेशिक रोजगारको लागि पोल्यान्ड पठाउने भनी हामीबाट जम्मा रू.१६,००,०००। (अक्षरूपी रू.सोह्रलाख मात्र) लिएको वैदेशिक रोजगारमा समेत नपठाई विभिन्न बहाना बनाई ठगी गरेको हुँदा जम्मा रू.१६,००,०००।– (सोह्र लाख) रकम र त्यसको ५० प्रतिशत ब्याजसमेत गरी रू.२४,००,०००।- (अक्षरेपी रू. चौबिस लाख मात्र) दिलाई भराई पाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा दरखास्त दिएकोमा प्रक्रियाअनुसार विपक्षीको उक्त कार्य विभागले ठगी ठहर गरी वैदेशिक रोजगार विभाग ऐन, २०६४ को दफा ४३ नं.बमोजिम दुई वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना र हाम्रो दरखास्त निवेदन माग दाबीबमोजिम विपक्षीबाट भराई पाउने गरी मिति २०६९ जेठ ९ मा फैसला भएको थियो । उक्त फैसलालाई विपक्षीले पुनरावेदन नगरी फैसलाउपर चित्तबुझाई बसेको हुँदा फैसला कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियामा गएको र उक्त मुद्दाउपर रोक्का राखेको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर