निर्णय नं. ९५८८ - कर्तव्य ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५८८ - कर्तव्य ज्यान भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७२/१२/१२ ३३१४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला मिति : २०७२।१२।१२।६ ०७२-RC-००५६ विषय : कर्तव्य ज्यान । वादी : महेशी माझीको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रतिवादी : जिल्ला रौतहट, गा.वि.स. वगही वडा नं. ६ घर भई कारागार कार्यालय रौतहटमा थुनामा बस्ने प्रभु माझी प्रतिवादीले अदालतमा पुनरावेदन गर्दा जाहेरवालासमेतको डरले अदालतमा साबित भएको भनी भने तापनि स्वतन्त्ररूपमा बयान गर्न पाइने निष्पक्ष अदालतमा कुनै डर धाकको अवस्था रहन्छ भन्ने सामान्य अवस्थामा स्वीकार गर्न सकिने हुँदैन र आफूउपर डर, धाक दबाब रहेको विशेष अवस्था थियो भन्ने कुरा निज प्रतिवादीले देखाउनसमेत सकेको छैन । तथा निजले अनुसन्धानको क्रममा कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणीसमेतको वारदातमा साबित रही गरेको बयानलाई बुझिएका व्यक्तिहरूको कागज, लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, जाहेरी दरखास्त, अदालतमा भएको निजकै बयानसमेतबाट स्पष्ट पुष्टि भइरहेको देखिने । (प्रकरण नं.५) जन्मकैद जस्तो अधिकतम कडा सजाय गरिसकेपछि सर्वस्वसमेत गरिनुको औचित्य हालको परिवेशमा असान्दर्भिक हुँदै गएको पनि देखिन्छ । जन्म कैद भुक्तान गरेर समाजमा स्थापित हुन निस्किएको व्यक्तिलाई समाजमा बसेर अघि बढ्ने आधारको रूपमा रहने उसको सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट बिहिन गरिनु मानवीय दृष्टिले समेत व्यावहारिक मान्न नसकिने । हालको कानूनी व्यवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा जस्तै अधिकतम सजाय तथा सर्वस्वसमेत गरिएको व्यक्तिले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २७ नं. बमोजिम सर्वस्वको प्रक्रिया सुरू नभएको अवस्थामा पीडित वा निजको परिवारलाई के कसरी कुन स्रोतबाट क्षतिपुर्ति बुझाउने हो सोको तर्कसङ्गत व्यवस्थासमेत नदेखिने । अधिकतम कडा सजाय भएपछि सर्वस्व गर्ने प्रावधान तथा सर्वस्व गरिसकेपछि प्रतिवादीकै सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने सजाय थप सजायको रूपमा रहने प्रावधान हालको अवस्थामा व्यावहारिक नदेखिने भएकोले त्यसतर्फ दृष्टिगत गरी कानूनहरूलाई व्यावहारिक बनाउनेतर्फ पहल गर्नुसमेत सान्दर्भिक देखिन आउने । (प्रकरण नं.६) वादीका तर्फबाट : प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३(१) मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २७ नं. सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री गुणराज ढुङ्गेल पुनरावेदन तहमा फैसल गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल माननीय न्यायाधीश श्री विनोदप्रसाद शर्मा फैसला न्या.दीपकराज जोशी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७१।१२।२४ को फैसलाउपर साधकको रोहमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : जिल्ला रौतहट, गा.वि.स. वगही वडा नं. ८ अन्तर्गत वीरेन्द्र चौधरीको पोखरीको उत्तरतर्फको डिलमा उत्तर टाउको दक्षिण दुवै गोडा सिधा रही दुवै हात बगलमा भई उत्तानो अवस्थामा मृतक लास रहेको, सो मृतक लास रहेको स्थानदेखि १२ फिट दक्षिणको दुरीमा पोखरीको अं. ४ फिट गहिराई भाग पानीमा वर्ष ५ की निज सिमाकुमारी माझीको मृतक लास फेला परेकोमा उक्त लास स्थानीय व्यक्तिहरूले पोखरीबाट निकाली सुरक्षित साथ पोखरीको डिलमा राखेको, नाकबाट रगत जस्तो तरल पदार्थ निस्केको, बायाँ गालामा अं. ३ इन्च गोलाईको सेतो रातो छाला खुइलिएको जस