निर्णय नं. ९५९३ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५९३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७२/१२/०१ २५५६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीयप्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७२।१२।१।२ ०६८-WO-००६३ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने प्रवेशराम भण्डारीसमेत विरूद्ध विपक्षी : माननीय मन्त्री, सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत निवेदकहरू मनोनयन हुँदाको अवस्थामा बढीमा ४ वर्षको अवधिको लागि मात्र नियुक्ति भएको देखिएकाले नियुक्ति गर्ने निकायले जुनसुकै समयमा निजहरूको सेवा लिन इन्कार गर्न सक्ने भन्ने नै देखिन्छ । बढीमा भनी वा अवधि नतोकी नियुक्ति वा मनोनयन गरेकोमा नियुक्तिकर्ताबाट चाहेको समयमा नियुक्त वा मनोनित पदाधिकारीलाई पदबाट अवकाश दिन सक्ने भन्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.६) निवेदकहरूले उक्त सदस्यको पदमा मनोनयन हुँदाका बखत ऐनले निर्धारण गरेको चार वर्षको पदावधि किटान नभई बढीमा चार वर्षको लागि भनी राखिएको सर्तयुक्त पदावधिलाई मनोनयन पाउँदाका बखत स्वीकार गरिसकेपछि अहिले आएर विवाद गर्नुलाई सान्दर्भिक मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५० को दफा ८.६ आदेश स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : हामी निवेदकहरूमध्येका प्रवेशराम भण्डारी, शीला पन्त र सुनिलकुमार वंशललाई नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०६६/८/८ को निर्णयानुसार तथा सुलोचन डंगोल र उमेशकुमार कुइकेललाई मिति २०६७/१/२७ को निर्णयानुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५० बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्य पदमा बढीमा ४ वर्षको लागि मनोनयन गरेपश्चात हामी निवेदकहरूले निष्ठा र इमानदारीसाथ आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरी आएका थियौं । परिषद्को अध्यक्षले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनको दफा ८.३ को हवाला दिई मिति २०६८/०४/११ को पत्रानुसार सोही मितिबाट लागू हुने गरी हामीहरूलाई विना आधार कारण स्वेच्छाचारी ढङ्गले परिषद्को सदस्य पदबाट अवकाश गरेका र उक्त पदहरूमा विपक्षीमध्येका नन्दकिशोर घिराइया, मुकेश चालिसे, कृष्णप्रसाद आचार्य, मन्जुकुमार सिंह मल्ल र रामप्रसाद दाहाललाई गैरकानूनी तवरले मननोनयन गरेका रहेछन् । परिषद्को सदस्य पदमा मनोनयन भएको मितिले ४ वर्षसम्म उक्त पदमा बहाल रहन पाउनेमा हामी रिट निवेदकहरूले कोषको उद्देश्यअनुरूपको कुन कार्य नगरेको हो त्यसको कुनै आधार कारण नखुलाई केवल कोषको सदस्य सचिवको कार्यहरू रोक्ने प्रयत्न नगरेको भन्ने बदनियतपूर्ण बहाना उल्लेख गरी हामीलाई प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिई गैरकानूनीरूपमा हामीलाई अवकाश दिइएको कार्य संविधान एवं कानूनविपरीत रहेको छ । यसरी हामी रिट निवेदकहरूलाई परिषद्को सदस्य पदबाट अवकाश दिने गरेको विपक्षीको कामकारवाहीले हाम्रो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१) एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५० को दफा ८.६ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएको हुँदा संविधानको धारा ३२, १०७ (२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएका छौं । अतः पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य पदबाट हामीलाई अवकाश दि