निर्णय नं. ९५९४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५९४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७२/१०/२८ २७७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७२।१०।२८।५ ०७१-WO-०१४५ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : रोल्पा जिल्ला कोटगाउँ गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लिबजारमा थुनामा रहेका भीमप्रकाश रोक्का मगर विरूद्ध विपक्षी : वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, बबरमहल, काठमाडौं रितपूर्वक म्याद तामेल नभई एकतर्फी फैसला भएको अवस्थामा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम फैसला भएको छ महिनाभित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवाद दिन ल्याएकोमा लिई कारवाही गर्नुपर्ने देखियो । त्यसरी एकतर्फी फैसला भएकोमा फैसला भएको छ महिनाको म्याद नघाई थाहा पाएको मितिलाई म्याद कायम गरी कसैले प्रतिवाद दिन ल्याउँछ भने त्यस्तो निवेदनबाट कारवाही हुन नसक्ने देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्थाले तोकेको म्यादमा यी निवेदकले उजुरी गरेका छन् वा छैनन् भन्नेतर्फ हेर्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा मिति २०७०।१०।२४ मा मात्र निवेदकले उजुरी गरेको हुँदा उक्त उजुरी निवेदन अ.बं. २०८ नं. ले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्रको नभएबाट उजुरी दरपीठ हुने भनी उक्त न्यायाधिकरणबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको आदेशमा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी त्रुटि रहेको भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५) समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा रित पुर्याउनेसम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. मा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उक्त नम्बरले व्यवस्था गरेबमोजिम रित नपुर्याई तामेल गरिएको म्यादलाई कायम राखी कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यसबाट व्यक्तिको कानूनी हक हनन् हुन जाने र त्यस्तो कानूनी हक प्राप्तिको लागि अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी सोही नम्बरले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र उजुरी गर्न सकिने गरी उपचारको व्यवस्थासमेत भएको देखिन आयो । अ.बं.२०८ नं. को म्यादभित्र पक्षले उजुर गरेमा कानूनी हक प्रचलन हुन सक्ने देखियो । तर उक्त म्यादभित्र पक्षले उजुर नगरी म्याद नघाई उजुरी गरेको कारणले कानूनी हक मौलिक हकमा रूपान्तरण हुने होइन । यसकारण अ.बं. को २०८ नं. को म्याद नघाई परेको उजुरीउपर कारवाही गर्न नमिल्ने भनी भएको दरपीठ आदेशबाट मौलिक हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद बदर गरी मुद्दामा सामेल गरिपाउँ भनी अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको म्याद नघाई मिति २०७०।१०।२४ मा मात्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा निवेदन गरेको र मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदन दिई मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेशउपरको वैधताको विषयमा अ.बं. १७ नं. को रोहबाट यस अदालतबाट मिति २०७१।२।२ मा परीक्षण भइसकेको देखिएकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं., २०८ नं. आदेश न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प