निर्णय नं. ९५९७ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५९७ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७१/११/०६ ४४५१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति :२०७१।११।६।४ ०६८-WO-०५२८ विषयः उत्प्रेषण / प्रतिषेध निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ नक्सालमा अवस्थित डिभोटेड र्याडिकल इन्भाइरोन्मेन्ट एनिमल मुभमेन्ट सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ वाफल बस्ने विवेक राणा विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत पशु संरक्षण र संवर्द्धन एवम् सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायतका चौपायाहरूको निश्चित चरणक्षेत्र, वासस्थानसमेतको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले मुलुकी ऐन चौपायाको महलको कानूनी व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (११) र (१२) को व्यवस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (२) र उपखण्ड (१५) को व्यवस्था एवम् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ) को व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रमेशकुमार रोक्का विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : सडकमा छाडा छोडिएका गाईवस्तु, डामेर छोडिएका साँढे, दूध दिन छोडेका थारो, बिरामी आदि आर्थिकरूपमा भार मात्र भएका गाईगोरूहरूको उपचार, आवास, खानपिन, सुरक्षालगायतको बिना लाभको कार्य जसबाट गोमुत्र, गोबरसम्म प्राप्त हुने, त्यसबाट वातावरण सन्तुलन नबिग्रियोस् भनी ठूलो आर्थिक लगानी गरी बिरामी, अशक्त गाईगोरू साँढेको संरक्षण लालन पालन गर्दै पशुअधिकार संरक्षणको दिशामा समेत हाम्रो संस्थाले निकै ठूलो लगानी गरिसकेको छ । नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा गोठ बनाउन सुरू गरेको हुँदा देश भरिमा सम्पूर्ण बेसहरा, बेवारिसे, बिरामी परी अशक्त, थारो, दूध दिन थाकेका गाई वस्तुको संरक्षण स्याहार गर्न विपक्षीहरूसँग अनुरोध गरिएकोमा हालसम्म सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छैन । २०६८ साल मंसिर ८ गते प्रकाशित भएको राजधानी दैनिक पत्रिका र नयाँ पत्रिका दैनिकमा "छाडा गाई नियन्त्रण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई" भन्ने शीर्षक दिई समाचार प्रकाशित भएको रहेछ । सो समाचारअनुसार सहरी क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा फेला परेका गाई, गोरू, साँढेहरूलाई नगरपालिकाहरूले ठेक्का बन्दोबस्त गरी निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने लेखिएको रहेछ । निजी क्षेत्रले ठेक्का बढाबढ गरी नगरपालिकाबाट ठेक्का बन्दोबस्तमा पाएपछि निजी सम्पत्तिसरह मासु खाने प्रयोजनको लागि मुलुकभित्रै पनि गाईगोरूको मासु खाने जाति वा वर्गलाई बेच्न सक्ने वा विदेशमा लगेर बेच्न सक्ने गम्भीर आशंका भएकाले विपक्षीहरूको उक्त कार्य तथा योजना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा मुलुकी ऐन, चौपायाको महलले व्यवस्था गरेको कानूनको समेत ठाडो उल्लङ्घन भएकाले यो निवेदन गर्न आएको छु । दूध खानको लागि पाल