निर्णय नं. ९५९९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५९९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७२/०७/२९ ३३५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७२।७।२९।१ ०६८-WO-०९१७ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१२ बस्ने मुनकीदेवी साह सुडी विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत अ.बं.१७ नं. को व्यवस्था कार्यविधिसम्बन्धी विषय हो । कार्यविधि कानूनअन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थाले कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी मूलभूत विषयमा कुनै आदेश गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट अ.बं.१७ नं. को रोहमा आदेश हुँदा पछि मातहतको अदालतले गर्नुपर्ने निर्णयलाई असर पर्ने गरी गर्नु हुँदैन । आदेश गर्नु अघि सो आदेशको स्पष्ट र प्रत्यक्ष प्रभाव मातहतको अदालतमा रहेको विवादको विषयमा पर्छ, पर्दैन भनी माथिल्लो अदालतले सदैव गम्भीर भई विचार गर्नुपर्ने । मानो छुट्टिएको मितिको विषय अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको निमित्त निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानो छुट्टिएको मितिपछिको लागेको ऋण र आर्जित सम्पत्ति बन्डा लाग्दैन । तसर्थ, मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्दा जोखिमको सम्भावनालाई न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिले मानो छुट्टिएको हो, होइन भन्ने विषय नै विवादमा रहेको र प्रतिवादीहरूको प्रमाण विरूद्ध नालेस परी विवादीत रहेको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट विवादीत रहेकै लिखतका मितिहरूलाई यथोचित मानी सो पूर्वको सम्पत्ति मात्र बन्डा लाग्ने गरी हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । अपितु तत्काललाई फिराद परेको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति मानी सो अघिको तायदाती माग गरी राखी बाँकी मिलापत्र वा अंश छोडपत्र बदरका मुद्दाहरूको पछि फैसला हुँदा के हुन्छ हेरी पुनः मानो छुट्टेको मिति कायम गरी अंश बन्डा हुन सक्ने । मानो छुट्टिएको मिति के कति बेला फरक-फरक हुन सक्छ हेरी जिल्ला अदालतबाटै तोकिनु राम्रो हुन्छ । माथिल्लो अदालतबाट मानो छुट्टिएको मिति तोकिदा त्यसलाई पछि जिल्ला अदालतले परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा न्यायोचित फैसला हुन अप्ठेरो पनि पर्न सक्ने हुन सक्छ । तसर्थ, अंश दर्ता मुद्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतबाट यसो वा त्यसो गर्नु भनी विवादीत मुद्दा हेर्न सक्षम रहेको जिल्ला अदालतलाई आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाउनु अघि नै हस्तक्षेप गरी आदेश गर्दै जाने हो भने सम्बन्धित अदालतलाई कानूनले नै प्रदान गरेको मुद्दा मामिला हेरी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय लभकुमार मैनाली र रामकृष्ण निराला अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७२ साउन, नि.नं.९३८२, पृ.६५२ ने.का.प.२०७० पुस, नि.नं.९०५३, पृ.११६१ सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः- म निवेदकले विपक्षीमध्येका लक्ष्मण साह सुडी, शिलादेवी, सुरेन्द्र साहसमेत उपर मिति २०६२।७।११ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकी छु । उक्त अंश दर्ता मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतले मिति २०६०।१२।२ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०६०।१२।१ सम्मको बन्डा गर्नुपर्ने