निर्णय नं. ९६०१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९६०१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७२/०५/२३ ७१७३ सर्वोच्च अदालत , संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति :२०७२।५।२३।४ ०७१-WO-०८५७ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ अनामनगर बस्ने अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाको वारेस ऐ.ऐ. बस्ने टंकहरि दाहाल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भूकम्पीय जोखिममा रहेका राज्यले भूकम्प पूर्वको अवस्था (Pre Disaster Stage), भूकम्प हँदाको अवस्था (During Disaster Stage) र भूकम्पपश्चात‌को अवस्था (Post Disaster Stage) गरी विपत व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरको पाइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न प्रकोपको सामना गर्दै आए तापनि त्यसको व्यवस्थापन गरी जनताको जीवन र राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा संयन्त्रहरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न सकेको नपाइने । (प्रकरण नं.५) निवेदकले उठाएका बाँच्न पाउने अधिकारसहितका मौलिक अधिकारको संरक्षण, विपत व्यवस्थापनसमेतका व्यवस्थापकीय कुराहरूका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधान, २०६३ ले मौलिक मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्दै ती अधिकारको सार्थक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पेको छ । प्रकृतिक प्रकोपलगायत अन्य कुनैपनि कारणमा व्यक्तिको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुन सक्दैन । नागरिकको संरक्षकको हैसियतले आफ्नो स्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी आफूले लिएको जिम्मेवारीबाट कुनै पनि बहानामा राज्यले पछि हट्न नमिल्ने । हालैको भूकम्पबाट राज्यले बेहोर्नु परेको क्षति र जनताले पाएको हैरानीको बीच तादत्म्य हुने गरी राज्यका क्रियाकलाप प्रदर्शित हुनुपर्छ । भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकिने गरी वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान एवं त्यसको वैज्ञानिक पुष्टि गर्न सकिने यान्त्रिक उपकरणहरूबाट जनतालाई सुसूचीत गराई उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । तथापि यी सबै कुराको परिपूर्ति गर्न राज्य सक्षम नहुन सक्छ तापनि अहिलेको Global Village भएको परिप्रेक्षमा त्यस्ता सूचना जनतासमक्ष पुर्‍याउन नसक्दा सोचेभन्दा बढी क्षति हुन पुगेको तथ्य प्रस्ट हुन आएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति न्युनीकरण गर्नेतर्फ राज्यले कदम चाल्नु पर्ने । विकासको नाममा अव्यवस्थित वस्ती विकास र दीर्घकालीन सोचबेगर बनेका भौतिक संरचनाका कारण विपद व्यवस्थापनपश्चात पनि जनताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना देखिएको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनमाथिको अतिक्रमणका कारण आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित अवतरण गर्ने स्थान नपाएर पनि कतिले ज्यान गुमाउनु परेको यथार्थता राज्यको सामु देखा परेको छ । नदी किनारा इनार पोखरी पाटी पौवा जंगल पर्ती जग्गालगायतका सार्वजनिक एवं सरकारी जमिन वैयक्तिक तथा निजीस्वार्थका कारण साँगुरिन पुगेको तीतो यथार्थता पनि राज्यका सामु चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । जीवन स्वतन्त्रता अर्थात् बाँच्न पाउने अधिकारको अर्थ गास बास कपासमा मात्र सीमित छैन सुरक्षित किसिमले भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने र उन्नति प्रगति र विकास गर्न पाउने अधिकार पनि आज जीवनकै अधिकारको रूपमा लिइनु