निर्णय नं. ४२९६ - क्षतिपूर्ति
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२९६ - क्षतिपूर्ति भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४८/०५/२६ ३०७६ निर्णय नं. ४२९६ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ८४६ फैसला भएको मिति: २०४८।५।२६।४ मा निवेदक/वादी: बि.एस. धन एण्ड कम्पनीको साझेदारी फर्मको साझेदार बि.एस.धन भन्ने बख्तार सिंह धन विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी: श्री ५ को सरकार कन्काई डेपलपमेण्ड बोर्ड (साविक पेज नं. २१८) मुद्दा : क्षतिपूर्ति (१) मध्यस्थ ट्रिवुनलले कारवाई चलाउने अवस्था पुगी सकेको देखिएकोले स्थगितबाट जगाई मध्यस्थहरुले मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम कार्यवाही कार्यसम्म गर्नु गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. प्रत्यर्थी कन्काई डेभलपमेन्ट बोर्ड र म निवेदक साझेदार रहेको फर्म वि.एस.धन एण्ड कम्पनीका बीच ८ अप्रिल १९८१ मा कन्काई नदीको आसपास रहेको करीब ३००० हेक्टर धान खेतीमा सिंचाईको व्यवस्था मिलाउनको लागि आवश्यक निर्माण कार्यको लागि लिखित सम्झौता भई ठेक्काको जम्मा रु. २,८१,५६,१५६।– रहेकोमा मैले करारनामा र बोलपत्र अनुसार ठेक्का सञ्चालन गरी आएकोमा प्रत्यर्थीले १५ जुन १९८४ को पत्रद्वारा उक्त ठेक्का २९ जुन १९८४ देखि समाप्त गर्न एकतर्फी मनोमानी स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको जानकारी मलाई दिएकोमा सम्झौतापत्रको शर्त नं. १.६८ अनुसार मध्यस्थता गठन गर्न प्रत्यर्थी उपर पत्र प्रेषित गरेको र विपक्षीले आफ्नो तर्फको मध्यस्थता नियुक्ति नगरी मेरो पक्षको समेत प्रतिवाद नगरेकोले मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ५ को उपदफा २ अनुसार मध्यस्थद्वारा विवादको निपटारा गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वि.एस. धनको का.जि.अ.मा परेको निवेदनपत्र रहेछ । २. प्रस्तुत मुद्दामा १५ जुन १९८४ मा २९ जुन १९८४ देखि लागू हुने गरी इन्जिनियरको सिफारिशमा इम्प्लेयरले कन्ट्राक्टरलाई कारवाही गरेकोमा कन्ट्याक्टर वि.एस.धन एण्ड कम्पनीको उजूरी परेपछि २६ जुलाई १९८४ मा इन्जिनीयरले अन्तिम निर्णय दिएको छ । यसको ९० दिन भित्र २३ अक्टुवर १९८४ मा उक्त निवेदकले इन्जिनीयर छेउ मध्यस्थताको दावी गरेको मिसिलबाट देखिन आएकोले उक्त दावी हदम्याद भित्रको छैन भन्न मिल्दैन । यसै ऐनको दफा ५(२) अन्तर्गत प्रत्यर्थीबाट उक्त सम्झौताको दफा १.६८ अन्तर्गत मध्यस्थ नियुक्ति गर्न पाउने नै हुँदा मध्यस्थ ऐनको दफा ५(२) र ऐ.सम्झौताको दफा १.६८ बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गर्न भनी निवेदक र प्रत्यर्थीलाई मध्यस्थताको नामावली समेत पेश गर्न यो आदेश दिएको छ भन्ने समेत का.जि.अ.बाट मिति ०४२।४।१३।१ मा आदेश भएकोमा कन्काई विकास समिति समेतबाट श्री नारायणदत्त शर्मा, वि.एस.धनको तर्फबाट जे.एस.अहल्लुवालिया र अध्यक्षमा जि.न्या. जगन्नाथ उपाध्यायलाई मध्यस्थ नियुक्ति गरी दिएको छ भन्ने समेत का.जि.अ.को आदेश समेतको मिसिल संलग्न कागजात रहेछ । ३. मध्यस्थहरु मध्ये श्री जगन्नाथ उपाध्याय र सदस्य श्री नारायणदत्त शर्माबाट काम अन्त नभएसम्म निर्णय गर्न नमिल्ने अर्को सदस्य जे.एस.आहल्लुवालियाले अदालतबाट समेत निर्णय समेत भएको हुनाले निर्णय गर्नु पर्दछ भनी दुई जनाको एक राय र एक जनाको एक राय भई मध्यस्थबाट निर्णय भएको कागजात समेत रहेछ । ४. मध्यस्थहरुको निर्णय मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा २१ को देहाय (ग)(घ)(ङ)