निर्णय नं. ९६०८ - बैंकिङ कसुर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६०८ - बैंकिङ कसुर भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७२/१२/३० ९९६९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल फैसला मिति : २०७२।१२।३०।३ ०७२-RB-०१४० मुद्दा: बैंकिङ कसुर पुनरावेदक / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभाग बालुवाटार काठमाडौंको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : तिर्थलाल जोशीको नाति, विष्णुलाल जोशीको छोरा, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३३ डिल्लीबजार घर भई तत्कालीन नेपाल श्रीलङ्का मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हाल कारागार कार्यालय, नख्खु ललितपुरमा रहेको वर्ष ६८ को रूबी जोशीसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उल्लिखित संस्था गाभिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक एवं अन्तिम स्वीकृति दिइसकेपछि वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०(१) र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०६७ विपरीत हुने गरी कर्जा प्रवाह भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अभियोजन प्रस्तुत गरेको पाइयो । उपर्युक्तानुसारको कारबाहीको प्रारम्भ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को विपरीत कार्य भएकाले कारबाहीको प्रारम्भ भएको देखिँदैन भने अभियोग लगाएको कानूनी व्यवस्था फरक रहेको पाइने । अभियोजक पक्षबाट अभियोजन लगाइएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को कानूनी व्यवस्था र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्थामा तारतम्यता रहेको देखिँदैन । बैंकिङ कसुर जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर स्थापित हुन सोबमोजिमको कार्यकारण घटित भएको कुरा वस्तुनिष्ठरूपमा वादी पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६४ को बर्खिलाप गरे भएको कार्यहरू बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुरूपको कार्य मान्न सकिने अवस्था भएन । जुन कानून उल्लङ्घन गरेको हो, सोबमोजिम सजायको मागदाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा असम्बद्ध कानूनको समुच्चा दफाहरू विपरीतको कसुर भनी अस्पष्ट र असान्दर्भिक दाबी लिएको पाइयो । दाबी लिएका कानूनी दफाहरू के कसरी उल्लङ्घन गरिए भन्ने तथ्य पनि स्पष्टरूपमा प्रमाणित गर्न सकेको छैन । साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार पनि कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग लगाइएको कसुर वादीबाट वस्तुपरक एवं विश्वासिलो ढङ्गले प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिने । (प्रकरण नं.४) नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०६७ विपरीतको कसुरमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ आकर्षित हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । बैंकिङ संस्थालाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन जारी हुने निर्देशनले कानूनको रूप ग्रहण गर्न सक्ने पनि देखिँदैन । यसरी जारी भएको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई गरिने कारबाहीको प्रकृति र स्वरूप पनि फरक हुने हुन्छ । निर्देशिकाले आफैँमा कानूनको रूप धारण गर्न नसक्ने हुँदा सो निर्देशनविपरीतको कार्य कानूनी कसुरजन्य कार्य पनि हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ सुरू फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री भिमबहादुर बोहरा मा.न्या.श्री ब