निर्णय नं. ९६०९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६०९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७२/१०/१५ ५७६१ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७२।१०।१५।६ ०७१-RE-०१६३ (०७१-FN-०३३५) मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश विषय : मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ नं. को सुविधा प्रदान गरी रिट निवेदक दर्ता गरी पाऊँ । निवेदक : माधवराज घिमिरे विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत निवेदकलाई कसुरदार ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन पत्र दायर गरेको अवस्था होइन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०८ नं. ले व्यवस्था गरेअनुरूप फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र निवेदनसाथ उपचारको माग गरेको अवस्था पनि होइन । पुनरावेदनको रोहमा सम्म अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएको र कैद सजाय ठहर भई अन्तिम भई बसेको फैसलाउपर चुनौती गरी रिट निवेदन दायर गर्दा अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन । जुन प्रयोजनका लागि अ.बं. १९४ नं. बनेको छ सोही प्रयोजनका लागि उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित गर्नुपर्ने देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको अनुचित विस्तार गरी अन्य क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने नदेखिने । (प्रकरण नं.६) नेपालको संविधानबमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहारी पर्न आउने रिट निवेदन पत्रको सन्दर्भमा तत्सम्बन्धी कानूनकै प्रक्रिया अपनाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन पर्न आएमा कारवाहीको सिलसिलामा अन्तरिम आदेश वा अन्तिम किनारा गर्दा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिई उचित र पर्याप्त उपचार दिन सक्ने नै देखिन्छ । सो रोहमा दिने उपचारको विशिष्ट स्थान रहने हुनाले मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित गरी रिट क्षेत्रलाई नै सीमित गर्नुपर्ने अवस्था नरहने । मुद्दामा कार्यविधिगत वा सारवान् कानूनको गम्भीर त्रुटि भई फैसला भएको भनी सोउपर असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपचार माग भएको अवस्थामा सम्बन्धित विवादको रोहमा कारवाही गर्दा गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी फैसला गरेको कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात भएको देखिएमा आवश्यकताअनुसार उपचार प्रदान गर्न सकिने नै हुँदा अ.बं. १९४ नं. को आधार लिई रहनुपर्ने देखिन्न । अ.बं. १९४ नं. ले फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सो फैसलाउपर माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गर्दा धरौट वा जमानीमा छाड्न सकिने सर्त र अवस्थासम्म व्यवस्था गरेको हुँदा जुन प्रयोजनका लागि उक्त कानूनी व्यवस्थाको संरचना गरिएको छ सोहीबमोजिम उक्त कानूनको प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) मुद्दाको रोहमा तल्लो तहको अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको फैसलालाई चुनौती गरी साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुने पुनरावेदन पत्र र त्यस्तो फैसला गर्दा अपनाइएको कार्यविधिलाई नै चुनौती गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुने रिट निवेदन नितान्त फरक विषय हुन् । मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. मुद्दाको रोहमा साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पुनरावेदन वा सो प्रकृतिको निवेदनदायर गर्दा फैसलाले तोकेको सजायबापत धरौट वा जमानत पेस गर्ने सर्त र प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको छ । उक्त कानूनी व्यव