निर्णय नं. ९६११ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६११ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छ भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७२/०९/२७ ६०४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७२।९।२७।२ ०७०-WO-०१९८ विषय: उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छ निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३३ डिल्लीबजारस्थित जनचेतना ल फर्म प्रा.लि. अधिकारप्राप्त अध्यक्षको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट समेत प्रो. अधिवक्ता उद्धवकुमार के.सी. विरूद्ध विपक्षी : राजश्व अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवन, पुल्चोक ललितपुरसमेत वस्तुतः नियमितरूपमा दर्तावाला करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण वा कर नबुझाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर असुलीका लागि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुराको कानूनमा नै स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनले स्वाभाविकरूपमा लिने गति र दिशालाई राज्यका जिम्मेवार निकायले अधिकारको बाहुबलमा वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि असाधारण र अतिरञ्जित ढङ्गले परिचालन गर्नु जरूरी हुँदैन । नियमितरूपमा बुझाउनु पर्ने करदाताले कर नबुझाएकोमा कर विवरण दाखिल गराउने वा तिर्न तिराउन लगाउने वैधानिक संयन्त्र र प्रक्रिया छँदाछँदै विना कुनै मनासिब र विश्वसनीय तथ्य एवं आधार राजस्व अनुसन्धान विभाग र सो संस्थालाई प्राप्त अधिकारको आधार देखाई क्रियाशील बनाउन पनि जरूरी नहुने । (प्रकरण नं.१५) आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन जस्ता ऐनहरू विशेष ऐन हुन् । ती ऐनमा निश्चित गरिएका प्रक्रियाहरू सोहीबमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ती ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको हकमा अन्य सामान्य ऐनको व्यवस्था क्रियाशील हुँदैनन् । यो कानूनको सामन्य सिद्धान्त नै हो । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले कर प्रशासनको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरूलाई स्वचालितरूपमा क्रियाशील गराउनुको साटो राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको एकाएक क्रियाशील गराउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । खास प्रयोजनका लागि लागू रहेका विशेष ऐनहरू र सोअन्तर्गत संस्थापित निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीको काममा असफल वा अकर्मण्य भएमा बाहेक नियमित कानूनबाट स्थापित त्यस्ता निकायलाई यो वा यसो गर्नु भनी कुनै पनि विषयमा निर्देशित गर्ने गरी अर्को निकायबाट हुने कुनै पनि रूपको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.१६) वस्तुतः कर विवरण दाखिल गर्न गराउन वा कर असुलीको काम बाँकी रहनु भनेको राजस्वको चुहावट गरेको भन्ने हुँदैन । स्वभावैले कर चुहावट भनेको करछलीको अवस्था हो । कर छल्ने कुरा फौजदारी कार्य हो । कर असुलीको सामान्य प्रक्रियालाई करछलीको रूपमा सहजै परिभाषित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१७) राजस्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण ऐनको अस्तित्व, त्यसको प्रभावकारिता एवं सान्दर्भिकतालाई इन्कार गर्न नमिल्ने भए पनि अख्तियारको दुरूपयोग गरेको वा राजस्व छलीजन्य वा चुहावटजन्य कार्य गरेको देखिने कुनै कार्य भएको कुरा प्रथम दृष्टिमा देखिन नआएपछि कसैको पनि घर, कार्यथलो आदिमा बलात् हस्तक्षेप गरी खानतलासीसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जायज हुन सक्तैन । व्यक्तिको घर बसोबास वा कार्यथलोको खानतलासी भनेको कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धानको एउटा परिपक्व स्थितिमा जरूरी देखिन आएको अवस्थामा मात्र गरिने कार्य हो । त्यसैले यो कार्य अति नै संवेदनशील पनि हुन्छ । यसबाट खानतलासी गरिने व्यक्ति, निजको परिवार र सोसँग सम्बद्ध हुन आउने कतिपय अन्य व्