निर्णय नं. ९६१२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६१२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७२/०५/०९ ३२३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७२।५।९।४ ०७०-WO-००३२ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक / पक्ष : आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका अध्यक्ष जिल्ला, लमजुङ, चन्द्रेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने सुमन अधिकारीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत परिचयपत्र निर्देशिका नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा जारी भएको र त्यसको आधारमा द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति वा निजको परिवारलाई सुविधा वा लाभ वितरण हुन्छ भने वा त्यसको आधार बनाइन्छ भने त्यसबाट सिर्जित परिणामको खराबीको उपचार माग गर्न संविधानको धारा १०७(२) को सहारा लिन नसकिने भन्ने हुँदैन । प्रस्तुत निर्देशिका धारा ३३ को खण्ड (त) सँग र विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित देखिएको र निर्देशिकाअन्तर्गत जारी हुने परिचयपत्रबाट आर्थिक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने दृष्टिकोण लिएको र त्यसबाट हक अधिकारको उपभोगमा प्रमाणित गर्ने दृष्टिकोण लिइन्छ । त्यसबाट समानतालगायतको हक प्रभावित हुन सक्ने भई उपचारको रिटमा विचार गर्न मिल्दैन भन्न मनासिब हुँदैन । साथै सरकारको निर्णय एवं काम कारवाही संविधान एवं प्रचलित कानूनविपरीत हुन्छ र त्यसबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यस विरूद्ध उपचार खोज्न नमिल्ने भन्न मिलेन । यसकारण प्रस्तुत निर्देशिकाको कानूनी परिणाम छैन भन्ने विपक्षीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.३) विवादित निर्देशिकाले समग्ररूपमा राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसैगरी उक्त विवादित निर्देशिकामा प्रयुक्त “मृत्युवरण” शब्दले मारिएको भन्ने स्पष्ट गर्ने देखिँदैन । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सर्वसाधारण नागरिकसमेत मारिएका वा बेपत्ता पारिएका छन् । जसअनुसार निर्देशिकाले पीडक र पीडितबीचको फरक व्यवहार देखाउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा द्वन्द्व पीडितलाई दिन लागेको परिचयपत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन न्यायोचित नहुने । युद्धरत पक्ष विपक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको व्यापक उल्लङ्घनद्वारा निर्दोष पक्षका उपर पुर्याएको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति, मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन वा भावनात्मक पीडा पुर्याइएका व्यक्तिहरूलाई पीडित मान्न सकिन्छ । सोअन्तर्गत पीडकलाई समावेश गर्न सकिँदैन । पीडक अर्थात् मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई न्यायको दायरामा ल्याइनु पर्ने विधिशास्त्रीय अवधारणाविपरीत पीडितसरह नै समान व्यवहार गरिनु न्यायोचित नहुने । द्वन्द्वकालका पीडितको विशिष्ट पहिचान गर्ने आधारहरू सुनिश्चित नगर्ने हो र पीडित र पीडक सबैलाई द्वन्द्वको नाताले समान व्यवहार गर्ने हो भने पीडितप्रतिको राज्यको व्यवहार सम्मानजनक, यथार्थपरक र न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) संक्रमणकालीन न्यायको सही र इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध विषयहरूको कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियात्मक, उपचारात्मक र राहतमूलक कतिपय व्यवस्थाहरूको एकमुष्ट तर्जुमा गर्नु र लागू गर्नु जरूरी हुन्छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कुनै नीति वा कानूनको तर्जुमा गर्नु वा सहीरूपमा बन्नुपर्ने नीति वा कानूनक