निर्णय नं. ९६१३ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६१३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७२/१०/२५ २९६५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७२।१०।२५।२ ०६९-WO-०६२० मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : धनकुटा जिल्ला, धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ७ मा मुख्य कार्यालय रहेको वन पैदावर व्यवसायी संघ नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत लेखनाथ बास्तोला विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा८९(१) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा शुल्कलाई समेत करको परिभाषामा समेटेकोले सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी असुल गरिने कर, शुल्क वा अन्य रकमसमेत करको परिभाषाको दायरामा आउँने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदकबाट वन विकास कोषबापत भनी रसिद काटी असुल गरेको शुल्क पनि कर कै रूप हो भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने जस्तो करसँग सम्बन्धित विषयलाई सारवान कानूनमा नै स्पष्टरूपमा समेटिएको हुनु पर्ने र त्यस्तो सारवान् कानून संविधानअनुसार नै बनेको हुनु आवश्यक हुने । बजेट वक्तव्यको आधारमा निर्देशिका जारी गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको देखिन्न । करसँग सम्बन्धित कुराहरू ऐनले स्पष्ट अधिकार दिएकोमा बाहेक निर्देशिका जारी गरी सोही निर्देशिकाको आधारमा मात्र कुनै शुल्क तोक्नु, उठाउनु र अदालतले जारी गरेको आदेशसमेत पालन नगर्नु प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिको मर्मविपरीत हुन जान्छ । निर्देशिकाको भरमा कुनै रकम दैदस्तुर कुनै पनि बहानामा उठाउन नपाउने अवस्थामा वन विकास कोष निर्देशिका जारी गरी रकम उठाएको विपक्षीहरूको सो कार्य संविधान एवम् कानून प्रतिकूल रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता विमल सुवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७०, अङ्क १०, नि.नं.९०६० सम्बद्ध कानून : आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) आदेश स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः निवेदक वन पैदावर व्यवसायी संघ काठ उद्योग व्यवसायीहरूको छाता संगठनको रूपमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मातहत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटामा दर्ता भएको गैरराजनैतिक र मुनाफारहित संस्था हो । यस संस्थाले पूर्वाञ्चलक्षेत्रअन्तर्गतका पूर्वी पहाडी जिल्लामा विभिन्न मानिसहरूका नाममा दर्ता भएका नम्बरी जग्गामा रहेका काठहरू कानूनीरूपमा खरिद गरी कानूनतः बुझाउनु पर्ने सरकारी कर दस्तुर बुझाई आफ्नो व्यवसाय गरी आएको छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारको आ.व. २०६४।६५ को बजेट वक्तव्यमा वन पैदावर व्यवसायसँग संलग्न व्यवसायीहरूको योगदानमा छुट्टै वन विकास कोष स्थापना गर्ने र सो कोषमा व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा यस कोषमा प्रचलित मूल्यअनुसार तिर्नुपर्ने राजस्वमा प्रति क्यु.फिट रू. ५। – थप योगदान गर्ने गराउने र सरकारको तर्फबाट त्यति नै रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने र कोषमा संकलित रकम वृक्षारोपण र वन संवर्द्धन कार्यमा खर्च गर्नका लागि कोषसम्बन्धी निर्देशिका वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले २