निर्णय नं. ९६१४ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९६१४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७२/१०/२५ ३८१४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७२।१०।२५।२ ०७०-WO-०६७३ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथलीमा प्रधान कार्यालय भई नेपालमा सञ्चालनमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल (United Mission to Nepal) का कार्यकारी निर्देशक मार्क ग्याल्पीनको आधिकारिक प्रतिनिधि लोकेन्द्र सिंह विष्ट विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं कानूनबमोजिम कुनै संस्थाको नाममा भएको सेयर वा अन्य सम्पत्तिमाथिको हक स्वतः समाप्त हुने कुरा आउँदैन । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (२) बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्न नपाउने गरी राज्य विरूद्धमा व्यक्तिलाई प्राप्त भएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक यी निवेदकउपर पनि आकर्षित नहुने भन्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि निवेदकले आफ्नो हक र अस्तित्वको दाबी गरिरहेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिमको कुनै निष्कर्षबेगर कसैको अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको भन्न कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.७) कसैका विरूद्धमा निजको हितविरूद्ध निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने समुचित मौका दिनुपर्ने हुन्छ । सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरी कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन गई त्यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.८) वस्तुतः निवेदक संस्था (UMN) लाई नेपालमा कानूनबमोजिम दर्ताको प्रक्रियाबिना नै काम गर्न दिएको र सो संस्थाले काम नगर्ने भएमा वा विघटन भएमा पनि उक्त संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा नै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थासहित काम गरेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा सो संस्था औपचारिक दर्ताको प्रक्रियामा गई विदेशमा दर्ता भएको कारणले मात्रै साबिकको हक दायित्वबाट विच्छेद गरी हेर्न मिल्ने देखिँदैन । जुन पृष्ठभूमिमा र सर्तहरूसहित संस्थाले काम गरी आएको हो, सोको निरन्तरता विधिवत् टुङ्याएको अवस्थामा बाहेक टुङ्गिएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) प्रारम्भमा नेपाल सरकार र निवेदक संस्थाका बीच बिना कुनै सम्झौता आपसी समझदारीका आधारमा दायित्व सिर्जना गरी कार्य सञ्चालन गरी आएको र कार्य सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गर्दा सो संस्थाको दायित्व नेपाल सरकारमा रहने कुरालाई स्वीकार गरिसकेको यस्तो अवस्थामा संस्थाले पुनः कानूनीरूपमा संस्थापित भई पूर्ववत् कार्यरत भएको भनेको अवस्थामा आफूले नेपाल सरकारसँग कबुल गरेको सर्त स्वतः आकर्षित भइरहने कुरा हुन्छ । यसरी कार्यरत रहेको संस्थालाई नितान्त फरक वा नयाँ संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्न तथा सो सिलसिलामा निवेदक कम्पनीको हकभोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा संविधान, ऐन कानूनको न्यूनतम प्रत्याभूतिलाई समेत इन्कार गरी व्यवहार गर्नु मुनासिब हुँदैन । अनुमान वा विश्वासको भरमा कसैको हक भोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिमा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्न वा दखल गर्न हुँदैन र गरेमा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार स्थापित भई समाज कल्याण ऐन, २०४९ जा