निर्णय नं. ९६१५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६१५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७२/११/१६ ३०११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।११।१६।१ ०७१-WO-०९१४ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका, वडा नं. ११ रानीपौवास्थित रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा. लि. (नं.१५७१३/०५७/५८) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सञ्चालक अध्यक्ष पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने सूर्यबहादुर के. सी विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ऊर्जा मन्त्रालयले पनि कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कार्यमा अनुचित हस्तक्षेप ग्रहण वा सहन गरी आफ्नो विवेक नै प्रयोग नगरी निर्देशितरूपमा निर्णय गरेको कानूनसङ्गत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) देशको ऊर्जा आवश्यकता र ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना हेरी ऊर्जा उत्पादनको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रशस्त गर्नुको औचित्यमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विद्युत् उत्पादन वा सर्वेक्षण अनुमति पत्रहरू जारी भएपछि तिनको भावनाबमोजिम कार्य प्रगतिको अपेक्षा सधैं रहिरहन्छ । अनुमतिपत्र प्रदान भएपश्चात उत्पादनतर्फ पहल भएन भने त्यसको नकारात्मक प्रयोजन देखिन जान्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति रहन नदिन सदैव सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । पहिचान गरिएका सम्भाव्य ऊर्जा स्रोतहरूको सर्वेक्षण अनुमति जारी भएपछि कार्य सञ्चालनको स्तरमा इमान्दार प्रयास गर्दागर्दै काबुबाहिरको परिस्थिति परी वा स्वाभाविक अन्य कारणहरूले तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकी कानूनको तोकिएको अधीनमा रही नवीकरण वा अन्य नयाँ अनुमतिपत्र जारी गराई पाउन माग गरेको अवस्थामा भए गरेको प्रगति, कार्य सम्पन्न हुन लाग्न सक्ने थप समय र क्रियाकलाप अनि प्रवर्द्धकको क्षमता आदि कुराको अधीनमा मुनासिब समय र अवसर दिएर पूरा गराउनु सबैको हितमा हुने । (प्रकरण नं.१८) वस्तुतः देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको स्वामी राज्य नै भएको नाताले त्यस्तो प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालनको लागि कानूनको अधीनमा रही सर्वेक्षण अनुमति प्रदान हुने र अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त अनुमतिको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । इमानदारी साथ काम गर्दै जाँदा समयाभाव भई कानूनसम्मत आधार देखाई पुन: अनुमतिपत्र माग गर्नुलाई वैध अपेक्षा नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, राघवलाल वैद्य, रामप्रसाद भण्डारी, अनिलकुमार सिन्हा र विद्वान् अधिवक्ता यादवप्रसाद ढुंगाना विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र विद्वान् अधिवक्ता शरद कोइराला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (१) विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ८ आदेश स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- निवेदक कम्पनी मिति २०५८।२।५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी काम गर्ने उद्देश्यले दर्ता रहेको प्रा.लि. (