निर्णय नं. ९६१७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६१७ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७२/१२/२६ ६९९२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७२।१२।२६।६ ०७१-WO-०६४० विषय : उत्प्रेषण निवेदक : रघुनाथको छोरा खोटाङ जिल्ला, निर्मलिडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने डिल्लीशेर राईसमेत विरूद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, खोटाङ, दिक्तेलसमेत कुनै पनि निर्णयलाई पूरा पढेर मात्र अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ । मालपोत कार्यालयको उल्लिखित निर्णयले निवेदकको जिकिरलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरेको देखिन्छ । निर्णयको पुछारमा तामेली शब्द परेबाटै सोभन्दा माथि रहेका सयकडा ९९ वाक्य र शब्दहरूलाई नभएसरह ठानी तामेली भन्ने शब्दलाई मात्र पक्रनु तर्कसम्मत नहुने । कुनै विषयवस्तुका सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने हो सो सबै भइसकेको हुँदा केही गर्नु नपर्ने र मिसिल अभिलेखमा राख्नु पर्ने भन्ने नै “तामेली” शब्दको अर्थ हुने । दाबीको विषयवस्तुमा कुनै नयाँ प्रमाण गुज्रन आई नयाँ अवस्थाको सृजना भएमा वा हुन नसकेको कुनै काम कुरा सम्पन्न भएमा पुनः जगाउने गरी काम कारवाही हुने भन्ने हिसाबले पनि यदाकदा मिसिललाई तामेलीमा राख्ने गरिन्छ । कुनै विषयवस्तुमा गर्नुपर्ने काम नगरी त्रुटिपूर्ण तरिकाले मिसिल थन्क्याउने गरी तामेलीमा राख्ने आदेशलाई रिटले अधिकारक्षेत्रको त्रुटि मानी कानूनबमोजिम गर्नको लागि रिट जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालयले सबुद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग नगरी तामेलीमा राखेको भनी निज कार्यालय विरूद्ध दोषारोपण गर्नु न्यायसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.३) रिट अधिकारक्षेत्रले निर्णय सही गलत के हो भनी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्ने काम गर्दैन । रिट अधिकारक्षेत्र न्यायिक स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्नको लागि आकर्षित हुने अधिकारक्षेत्र भएकोले यसले निर्णय गर्ने निकाय र अधिकारीको काम कारवाहीमा कानूनको पालन, निर्णयकर्ताको निष्पक्षता र स्वच्छता जस्ता कुरामा आफूलाई केन्द्रित गर्छ । कानूनले तोकेको कार्यविधिअनुसार काम कारवाही नभएमा मात्र रिटबाट हस्तक्षेप हुने गर्छ । रिट अधिकारक्षेत्रले निर्णयकर्ताबाट भएको प्रमाण मूल्याङ्कनलाई विस्थापित गरी पुनरावेदन तह जस्तो निर्णय नगर्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता पुष्कर सापकोटा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः हामी निवेदकको बाबुबाजे तथा जिजुबाजे रघुनाथ राईको १९९९ सालको विजन ।४ लागेको जग्गा बाबुबाजे र हामी निवेदकसमेतले भोग चलन गरी गाई भैंसी बाख्रा खर्काउने सागसब्जी आलु कोदो मकै लगाई भोग गरी आएकोमा २०३९ सालमा नापी हुँदा नाप नक्सा गराई दर्ता पुर्जा लिन छुट भएकोले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, खोटाङमा द.नं. ६८९७ मिति २०६६।३।१५ मा निवेदन दिएकोमा खोटाङ जिल्ला च्यानडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ३ को कि.नं. ५३७ को क्षेत्रफल ४५६-१५-३-१ जग्गाको फिल्डबुकमा सबै महल खाली भई जग्गाधनी महलमा सिक्रेडाँडा उल्लेख भई विरहमा नागी पर्ती उल्लेख भएको स्थलगत सर्जमिन गराउँदा ७० प्रतिशत भू-भाग पर्ती र बाँकी ३० प्रतिशत भू-भाग वन बुट्