निर्णय नं. ९६२० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६२० - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७२/०९/२३ ३४२९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. फैसला मिति : २०७२।९।२३।५ ०७१-WO-०५६५ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक / पक्ष : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ बस्ने राधा नकर्मीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १८ बस्ने कमला नकर्मीसमेत तहतहबाट फैसला अन्तिम भइसकेको फैसला कार्यान्वयनलाई स्वीकार नगरी नाबालकहरू साबालक भई आफ्नो हक अधिकार खोज्न कानूनमा स्पष्ट नभएको भनी यी निवेदकहरूले विभिन्न ऐन कानूनको प्रावधानहरूलाई व्याख्या गरी पाउन सुरू अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट जवाफ आएन भनी यस रिटमा माग गरेका छन् । जुन कुरा निवेदकहरूले प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई एकरूपता बनाउन व्याख्या गराउने बाहानामा फैसला कार्यान्वयनको कारवाहीलाई अलमल्याउने नियत झल्किन्छ । उक्त प्रचलित विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेका नाबालकहरू साबालक हुने प्रावधानहरू आफ्ना ठाउँमा उपयुक्त भएर नै जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले कानूनसम्मत काम कारवाही र आदेश गरेको अवस्था छ । तसर्थ रिट निवेदकहरूले उठाएको यस प्रश्नमा प्रस्तुत रिटबाट निरूपण हुनुपर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.४) निवेदक / पक्षका तर्फबाट : प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं. मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. आदेश न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : सर्वप्रथम जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८०क मा विवाद छैन । मूलतः काठमाडौं जिल्ला अदालत (तहसिल शाखा) बाट मिति २०७१।२।११ को आदेशानुसार अंश चलन र मानाचामल मुद्दा तामेलीबाट जागेकोले हामी निवेदकको नाममा म्याद जारी भई पृथक पृथक लिखित प्रतिवाद निवेदनपत्र मिति २०७१।३।२० मा दर्ता गरेका थियौँ । जसमा सृष्टिना नकर्मी नाबालिका साबालिका भइसकेपछि आफ्नो मुद्दा आफैँ सकार नगरेको तथ्य प्रमाण उल्लेख गरेका थियौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०७१।४।११ मा कानूनविपरीत गरेको आदेशलाई मिति २०७१।६।३१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि सदर गरिदिएको । त्यस्तै गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले पनि मिति २०७१।९।३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरिदिएको । यसरी हामी निवेदकले उठाएको नाबालक साबालक भएपछि मुद्दा सकार गर्ने विभिन्न प्रचलित कानूनी प्रावधानहरू जस्तैः अ.बं ४० नं. (हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था), ६२(३), ७०, १७५, दण्ड सजायको महलको ४८ नं., संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८(१) आदि उल्लेख गरेका थियौं । उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू मृत्यु वा सुत्केरी भएको आदि काबुबाहिरको परिस्थिति (Force majeure) मा मुद्दा सकार गर्ने १५ दिने, ३५ दिने म्यादको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर यो मुद्दामा नाबालक साबालक भएपछि कति दिन म्यादभित्र साबालकले आफ्नो मुद्दा आफैँ सकार गर्न पाउने हो स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ समेत उल्लेख गरेको मात्र नभई हामीले नियुक्ति गरेका कानून व्यवसायीले समेत यो विषय सार्वजनिक महत्त्वको हुनुको साथै कानूनी प्रश्नको निरूपण व्याख्याको लागि पनि यस सम्मानित अदालतमा निकासको लागि पहल गर्नुप