निर्णय नं. ९६२४ - अंश चलन
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६२४ - अंश चलन भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७२/११/०६ ३४१० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली आदेश मिति : २०७२।११।६।५ ०६८-NF-०००२ मुद्दाः अंश चलन पुनरावेदक / प्रतिवादी : मुस्ताङ जिल्ला, लोमान्थाङ गाउँ विकास समिति वडा नं.१ बस्ने झिग्मी पलवर विष्टसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : मुस्ताङ जिल्ला, लोमान्थाङ गाउँ विकास समिति वडा नं.१ घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने डिकी डोलकर पलवर विष्टको मु.स. गर्ने कर्साङ लवाङ पुनरावेदक प्रतिवादीले अंशबन्डा भइसकेको भनी जिकिर लिएको २०१७ सालको लिखतको सक्कल प्रति पेस हुन नसकेको, वादीका नाममा कुनै जग्गा दर्ता नै नरहेको, वादीका छोरीहरूका नाममा दर्ता रहेका जग्गा वादीले अंशबापत प्राप्त गरेका पैतृक सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको तथा वादी प्रतिवादीहरूबीच आपसी व्यवहार, कारोबार भएको कुरा मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा वादी प्रतिवादीहरूबीच अंशबन्डा भइसकेको भनी ठहर निर्णय गर्नु न्यायोचित हुने नदेखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने नै देखिन आउने । (प्रकरण नं.७) अंशसम्बन्धी हक नैसर्गिक हक रहेको र पति पिताले अंशहरू परित्याग गर्दैमा श्रीमती छोरा छोरीको अंश हकसमेत समाप्त हुन नसक्ने हुँदा वादीका माहिला देवर चराङ स्याण्टुङ्गका श्रीमती छोरा छोरीहरू रहेका भए र निजहरूले अंशमा दाबी गरेमा सोही बखत निजहरूको अंश हकका सम्बन्धमा ठहर इन्साफ हुने नै भएकोले अहिले नै निजहरूको अंशहक सम्बन्धमा केही बोलिरहनु उचित हुने नदेखिँदा हाल वादी प्रतिवादीहरू दुई अंशियार रहेकोमा तीन अंशियार कायम गरी वादीले तीन भागको एक भाग अंश पाउने ठहर्याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.८) मिसिल संलग्न प्रमाणबाट दरबार ऐतिहासिक महत्त्वको देखिएको र सो कुरामा वादी प्रतिवादीबीच विवाद रहेको पनि नदेखिँदा उक्त मुस्ताङ दरबारमा वादी स्वयंले दाबी नै नगरेको र उक्त दरबारको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक स्वरूप यथावत्रूपमा संरक्षण गरी राख्नु उपयुक्त हुने देखिएकोले अंशियारहरूबीच बन्डा गर्नु उचित नहुने । तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित मुस्ताङ जिल्ला, चाराङ १(ख) कि.नं. ५९१ को जग्गामा बनेको गुम्बा घरसमेत धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको हुँदा त्यस्तो धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको गुम्बामा आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार सर्वसाधारण जोसुकैले धार्मिक उपासना गर्न पाउने हुन्छ । यसरी सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुने धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको गुम्बालाई व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी अंशियारहरूबीच विभाजन गर्नु धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट समेत उचित नहुने । (प्रकरण नं.९) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणा प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६६, अङ्क ९, नि.नं.८२२७ सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री बद्रीकुमार बस्नेत संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री अवधेशकुमार यादव मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती फैसला स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।११।४ मा भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्द