निर्णय नं. ९६२६ - नागरिकता

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९६२६ - नागरिकता भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७२/०५/१४ ७३३२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय फैसला मिति : २०७२।५।१४।२ ०६८-CR-०८२८ मुद्दा: नागरिकता पुनरावेदक / वादी : नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला बर्दिया गुलरिया न.पा. वडा नं. १२ बस्ने मन्साराम भुर्जीसमेत वस्तुतः कुनै पनि देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको नागरिक र राज्यबीचको कानूनी सम्बन्धको आधार र प्रमाण देखाउने आधारभूत लिखतको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिक र राज्यको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने यस्तो प्रमाणपत्रको प्राप्ती एवं समाप्तीका आधारहरू अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन्छन् । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी विधायिकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिने अधिकार सरकारको कुनै मन्त्रालय वा विभागलाई प्रत्यायोजन नगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा नै निहित रहने व्यवस्था गरेको भन्ने उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यसरी नागरिकताको समाप्तिको संवेदनशीलता र महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी ऐनमा नै सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने किटानी व्यवस्था भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं.६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने तथा सो धाराको उपधारा (४) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था भएबाट कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को प्रकरण (ङ) को व्यवस्थासमेतको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल सरकार भन्ने शब्दले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको सामुहिक अस्तित्वलाई जनाउने भन्ने देखिन आउँछ । उल्लिखित व्यवस्थाबाट कुनै एकजना मन्त्री नेपाल सरकारको अङ्ग भएपनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिएन । यस अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एक मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापा प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा बन्दी र मधुर पाठक अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६६ असोज, नि.नं.८१७८, पृ.१०३३ सम्बद्ध कानून : नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४(१), २०(१) कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ), प्रकरण (ङ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ सुरू फैसला गर्ने : गृह मन्त्रालय पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा फैसला स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।२।२५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः गुलरिया न.पा. वडा नं. १२ बस्ने रामलाल भुर्जीको छोरा मन्साराम भुर्जी, बैजनाथ भुर्जी र चेतराम भुर्जीसमेतले मिति २०६३।११।१० र १४ गतेको नागरिकता टोलीलाई झुक्याई निजहरू नेपालमा नजन्मिएका र मतदाता नामावलीमा नाम नभएको, ५/६ वर्ष पहिले मात्र भारतबाट नेपालमा आएका मानिसहरूले दलालहरूलाई रूपैयाँ दिई नागरिकता बनाएकोले नागरिकता बदर गरी सजाय पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०६४।१।१६ को गोप्य जाहेरी । घर कर