निर्णय नं. ९६३० - प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरी भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६३० - प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरी भ्रष्टाचार गरेको भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७२/१०/१८ ६३०९ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा फैसला मिति : २०७२।१०।१८।२ मुद्दाः प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरी भ्रष्टाचार गरेको ०७१–CR–०११५ पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत ऋषिराम दवाडीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : तेज बहादुर लिम्बूको छोरा कालिमाटीस्थित जिलेट आवासिय उच्च मा.वि.का प्रिन्सिपल नेत्रबहादुर लिम्बूसमेत ०७१–CR–०२७३ पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा.वडा नं.७ कुमारीगाल बस्ने हिरा बस्नेतको छोरा बिनोद बस्नेतसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत ऋषिराम दवाडीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०७१–CR–०२८१ पुनरावेदक / प्रतिवादी : ओमप्रकाश सुवेदीको छोरा जिलेट आवासिय उच्च मा.वि. का लेखापाल नरेन्द्र सुवेदी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत ऋषिराम दवाडीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०७१–CR–०३०१ पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १४ रविभवनमा बस्ने कृष्णप्रसाद अधिकारीको छोरा रूद्र अधिकारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत ऋषिराम दवाडीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार दोहोरो खतराको सिद्धान्तले मूलतः एउटै व्यक्तिका विरूद्धमा उही कसुरमा पहिले नै कारवाही भई सजाय पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको अवस्थामा उक्त कसुरमा दुईपटक मुद्दा चलाउन र सजाय गराउनलाई रोक्दछ । दोहोरो खतराको सिद्धान्त यस आधारमा पूर्व निर्णयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुनका लागि मुख्यरूपमा सक्षम निकायबाट निर्णय भएको हुनुपर्ने, निर्णय अन्तिम भएको हुनुपर्ने र त्यस्तो निर्णय स्वच्छ सुनुवाई गरी अन्तिमसमेत भएको हुनुपर्ने । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (६) ले कुनैपनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (६) ले त्यसलाई निरन्तरता दिएको पाइने । (प्रकरण नं.१२) राज्यको मूल कानून संविधानले नै दोहोरो खतराको सिद्धान्तलाई फौजदारी न्यायको हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई आत्मसात् गरी न्याय निरूपण गरिनुपर्दछ यसलाई अन्यथा गर्न सकिँदैन । यद्यपी मुद्दाको तथ्यगत अवस्था एक खालको हुने र तथ्यगत अवस्थाको विश्लेषण नगरी सैद्धान्तिक र तथ्यगत अवस्थालाई एकैचोटी विश्लेषण नगरी कसुरदारलाई कसरी उन्मुक्ति मिल्दछ भनी निष्कर्षमा पुग्न खोज्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तकै खिलाफ हुन जाने । न्यायको दुरूपयोग नहोस् र एउटै कसुरमा दुईपटक खतरामा रहनु नपरोस भन्ने अभिप्रायले यस्तो संवैधानिक मान्यताको विकास भएको हो । मुद्दाका आ-आफ्नै विशिष्टता हुने गर्दछन् । दण्डहीनताले प्रसय नपाओस् अपराधी सजायको दायरामा आउन सकोस् र कुनैपनि व्यक्तिविना कारण दुईपटक खतरामा नपरोस् भन्ने सम्बन्धमा न्यायकर्ता सदैव सचेत रहनुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) मुद्दाको समग्र तथ्यको विश्लेषण गर्दा कसैले कानूनद्वारा निषिद्ध आपराधिक कार्य गरेको अवस्था