निर्णय नं. ९६३३ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६३३ - जबरजस्ती करणी भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७२/०६/१२ ३८५५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल फैसला मिति : २०७२।६।१२।३ ०६९-CR-००१६ मुद्दा : जबरजस्ती करणी पुनरावेदक / वादी : जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स. वडा नं.५बस्ने राजेश कुमार (परिवर्तित नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स.वडा नं.५ बस्ने राजु सरदार क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । त्यस्तो क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने नभई पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गम्भिर्यताका आधारमा निर्धारण हुने हुन्छ । क्षतिपूर्तिको मुख्य उद्देश्य पीडितको पूर्वावस्थाको प्राप्तिको समिपसँग सम्बन्धित हुने । (प्रकरण नं.७) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले नाबालकलाई कैद सजायमा छुट दिएको ब्यवस्थालाई जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कुरालाई पनि सजायकै रूपमा लिई छुट प्राप्त गर्दछ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक प्रतिवादीलाई सजायमा केही छुट दिएकै आधारमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मुनासिब क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित हुनु पर्ने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा बालबालिकाको अधिकारमा संकुचन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट पीडकले सजायमा छुट पाउने तर पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्थाको सृजना हुन गई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि बनाएको बालबालिकासम्बन्धी ऐनको एकांकी र एकतर्फी व्याख्या गर्न मिल्ने पनि नहुने । (प्रकरण नं.८) फैसलाबाट भरी पाउने ठहर गरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले प्राप्त गर्न नसकेमा ऐनको क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यमा नै प्रश्नचिह्न लाग्ने हुन्छ । असक्षम तथा बालबालिकाहरूको संरक्षक अन्ततोगत्वा राज्य नै रहने parens patriae को सिद्धान्तसमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता नाबालकबाट अपराध पीडितले प्राप्त गर्ने रकम राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदा संविधानले बालबालिकाहरूलाई प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारहरूको सम्मान हुन जाने तथा बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हित सुब्यवस्थित गराउन जारी भएका कानूनहरूको पनि उपयुक्त र प्रभावकारी सम्बोधन हुने देखिन्छ । यसरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले भरी पाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडक नाबालक वा असक्षम रहेको अवस्थामा पनि निजबाट नै भराउनु पर्ने भनी ऐनको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन जाने हुँदा सोसमेतलाई मध्यनजर गरी कानूनद्वारा तोकिएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन उपयुक्त र न्यायसम्मतसमेत देखिने । (प्रकरण नं.१०) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता हरिशङ्कर ज्ञवाली प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं., ऐ.३(१) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) सुरू फैसला गर्ने : जिल्ला न्यायाधीश श्री बालकृष्ण उप्रेती पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ माननीय