निर्णय नं. ९६३४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६३४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७२/०९/०८ ३८८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।९।८।४ ०६९-WO-०२३८ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु दुविया गा.वि.स. वडा नं.३ घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, कपिलवस्तुमा कार्यरत विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को, कार्यालय, काठमाडौंसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उजुरीउपर अनुसन्धान र तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ भने दफा ६ मा सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । दफा ८ मा अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरी र दफा ११ मा विभागीय कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दफा १२ मा विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाउने तथा दुष्परिणाम सच्याउने आदेश दिन सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर निवेदकहरूले कानूनसम्मतरूपले प्राप्त गरेको पदस्थापना बदर गराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा कहिँकतै रहेभएको नदेखिने । (प्रकरण नं.२) राज्यका हरेक निकायहरूबाट भएका काम कारवाही र निर्णयहरू कानूनसम्मत रूपमा सम्पन्न हुनुपर्दछ । त्यस्ता निकायबाट सम्पन्न भएका काम कारवाही तथा निर्णयहरूको कानूनी आधार र औचित्यतासमेत पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । कानूनी आधार र औचित्य पुष्टि नहुने काम कारवाही तथा निर्णयहरूले बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । अख्तियारप्राप्त व्यक्ति वा निकायले गरेको निर्णयमा निजले उक्त अधिकारको स्वेच्छाचारीरूपमा प्रयोग गरेको वा प्रस्ट आधार र कारण नखुलाई निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन मिल्ने देखिँदैन । कानूनले कुनै विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै पदाधिकारी वा निकायलाई प्रदान गर्दछ भने त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्ररूपले त्यस्तो अधिकारी वा निकायले प्रयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ । कानूनप्रदत्त अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा अन्य निकायको नियन्त्रण वा निर्देशन वाञ्छनीय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकहरूको पदस्थापनको सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट भएको निर्णयलाई विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कानूनमा आधारित नभई आफ्नो क्षेत्राधिकारसमेतको बेवास्ता गरी मनोगतरूपमा निर्देशन जारी गरेको देखिँदा त्यस्तो क्षेत्राधिकारविहीन निर्देशनका आधारमा निवेदकहरूलाई एक पटक पदस्थापन गरिसकेको विषयलाई सोही निकायले पुनरावलोकन गरी निजहरूको रोजगारीको हकमा असर पर्ने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाईको मौकासमेत प्रदान नगरी निजहरूको पदस्थापना बदर गर्ने विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको निर्णय तथा सोही निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारहरू कानूनसम्मत रहेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.४) एक पटक विभागीय निर्णयबाट पदस्थापना भई सेवा सुविधा प्रदान गरी कामकाज गरी आएका निवेदक सि.अ.हे.ब.हरूलाई कानूनबमोजिमको आधार र कारणबिना प्रदान गरिसकेको हक र सुविधालाई कटौती गर्दा उचित आधार र कारण खुलाउनै पर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्राप्त गरिसकेको सेवा सुविधाको कटौती गर्ने निर्णयमा निजहरूको मन्जुरी लिएको वा असर पर्ने पक्षलाई पर्याप्त