निर्णय नं. ९६३६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६३६ - परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७३/०२/२६ ११५५० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७३।२।२६।४ ०७०-WO-०७४५ विषय : परमादेश रिट निवेदक : न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल) र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मासमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत जातीय भेदभाव रोकथामको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था रहेको सबै प्रकारको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्ध, १९६५ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको हुँदा उक्त महासन्धिका व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिवेशमा कार्यान्वयनको लागि नेपालमाथि दायित्व थप भएको देखिन्छ । नेपालले अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रोटोकलहरूलाई अनुमोदन गरेपश्चात् सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार उक्त सन्धि महासन्धि नेपाल कानूनसरह लागू हुने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा उक्त महासन्धि सिधै नेपाल कानूनसरह लागू हुनसक्ने पनि देखिन्छ । यस्तो महासन्धिमा उल्लिखित आफूले स्वीकार गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीयरूपमा राष्ट्रिय कानूनसमेत आवश्यक हुने परिप्रेक्ष्यमा नेपालले जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ सम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानमा समेत जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूपको दायित्व पूरा गर्नका लागि समेत छिटो नियमावलीको तर्जुमा हुनु आवश्यक देखिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी ऐन तर्जुमा भएको पाँच वर्षको अवधि व्यतित भइसकेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट नियमावली तर्जुमा नभएको कार्यलाई अनुचित विलम्ब नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) वर्तमान समाज २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति तथा समाजलाई विभाजित गरी मानव-मानवका बीच अनुचित भिन्नता ल्याउने सबै प्रकारका जातीय भेदभावलाई संविधानले नै निषेधित कार्यको रूपमा राखेको देखिन्छ । यसरी संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा भएको जातीय विभेद र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को सहज कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीको तर्जुमा लामो समयसम्म हुन नसक्दा उक्त ढिलाइका कारण संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा नै परोक्षरूपमा असर पर्ने जाने देखिन्छ । ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाको वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावली तर्जुमाको विषयलाई विभिन्न बहानामा ढिलाई गरिरहनु संवैधानिक तथा कानूनी आवश्यकताको रोहमा समेत उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई, खुशीप्रसाद थारू र शशि बस्नेत प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १३(३), १४, १६, २४(१), २४(२), २४(३), २४(४), २४(५), २५५, २५६, २५७ आदेश