निर्णय नं. ९६४८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६४८ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/०३/२० २९३४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७३।३।२०।२ ०६९-WO-०२०० विषय : उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१० बानेश्वरस्थित के.के.डेभलपर्स प्रा.लि.को अधिकार प्राप्त ऐ.ऐ. बस्ने किरण खेतान विरूद्ध विपक्षी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्क, काठमाडौंसमेत कानूनले अन्य नियमित साधारण उपचार व्यवस्था गरेको तथा सामान्य नियमित उपचार अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा र अवस्थामा असाधारण क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु तथा अवलम्बन गर्नु मनासिब र उपयुक्त हुँदैन । अन्य सामान्य तथा नियमित कानूनी उपचारको मार्ग नरहेको वा नभएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता राजकुमार पोखेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश स.का.मु.प्र.न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ : निवेदक के.के.डेभलपर्स प्रा.लि. कम्पनी ऐनबमोजिम घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनी हो । यो कम्पनीले जग्गा खरिद गरी जग्गामा बाटो, ढल, पानीको व्यवस्था गरी बसोबास गर्न योग्य बनाई कुनै ठाउँमा जग्गा नै र कुनै ठाउँमा घर बनाई बिक्री गर्ने गरेको छ । यसै कामको लागि अल्पना हाडा प्रधानसँग मिति २०६५।११।२८ को पारित लिखतबमोजिम का.म.न.पा.वडा नं.३५को कि.नं.१४२ को ९५४ वर्ग मिटर सविना हाडासँग सोही दिन कि.नं.२२८ को ३५० वर्ग मिटर कि.नं.२३० को ६०० वर्ग मिटर मिति २०६५।११।२९ मा कल्पना राजभण्डारी हाडाबाट कि.नं.२२९ को ८६६ वर्ग मिटर र कि.नं.१४१ को १३९१ वर्ग मिटर जग्गा खरिद गरी घर बनाई बिक्री गर्दा एन.वि.ट्रेनिङ नरेफाँट, काठमाडौंको विद्युत् मिटर नं.०७७-०५-३००१ र कृष्ण ब्याग उद्योग नरेफाँटको मिटर नं.७७-१२-५२४ को विद्युत् महसुल तिर्न उद्योगले बाँकी राखेका छन् । तपाईले किनेको जग्गामा मिटर जोड्न मिल्दैन ती उद्योगले महसुल तिरेपछि मात्र विद्युत् जोड्न मिल्छ । हामी असुल गर्न कारबाही गर्दछौ । असुल नभएसम्ममको लागि रकम धरौटी राखी विद्युत् लाइन जोड्नुहोस् र ती उद्योगबाट असुल भएपछि तपाईको रकम फिर्ता गर्छौं भनी भनेकोले तत्काल विद्युत् नजोडेमा घरजग्गा किन्ने व्यक्तिलाई असर पर्ने भएको हुँदा मिति २०६९।१।३ मा रू.३,५२,६४९।७० र मिति २०६९।२।३ मा ३,३३,५४० धरौटी राखेकोमा उद्योगसँग पैसा असुल गरी निवेदक कम्पनीले राखेको धरौटी फिर्ता दिनुहोस् भनी बारम्बार भन्दा पनि मेरो रकम फिर्ता नदिएको र विद्युत् महसुल तिर्नपर्ने उद्योगबाट नकिनेको अर्को व्यक्तिबाट जग्गा किनेकोमा सो रकम निवेदकलाई तिर्नु नपर्नेमा आजसम्म उद्योगबाट रकम असुल नगर्ने म निवेदकको रकम धरौटीमा राख्ने कार्य बदर गर्ने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । विद्युत् वितरण विनियमावली २०५५ को नियम १८()(ख) मा घर खरिद बिक्री वा अंशबन्डा भई स्वामित्व परिवर्तन भए तापनि साबिकको घरधनीले समयमै विद्युत् महसुल र अन्य रकम नतिरेमा, बाँकी रहेमा विद्युत् लाइन काटिने कानूनी व्यवस्था छ । म नि