निर्णय नं. ९६४९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९६४९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/०३/२० २९०९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७३।३।२०।२ ०६९-WO-०५१० विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, मेथीनकोट गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्कसमेत प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने, पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ ले दिएको छ । त्यसैगरी सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । समानता भनेको समानहरूको बीच समान व्यवहार गर्नु हो । समानसरहका कुनै व्यक्तिलाई विद्युत् लाइन जोडिदिने र कुनै व्यक्तिलाई नजोडिदिने गरी असमान व्यवहार गर्नु समानताको हकविपरीत हुन जाने । प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हक छ । राज्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु उसको कर्तव्य हो । आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो । सम्मानपूर्वक जिउन र बाँच्नका लागि न्यूनतम सुविधाहरू प्राप्त हुनुपर्दछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानूनबमोजिम गठित राज्यको एक मात्र त्यस्तो संस्था हो जसले सर्वसाधारण जनतामा विद्युत् लाइन उपलब्ध गराई आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने कार्य गर्छ । सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.५) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार मानिसको प्राथमिक अधिकार भएको तथा नागरिक सार्वभौम हुँदा आफूले चाहेको ठाउँमा बसोबास गर्ने र आफू बसोबास गरेको स्थानमा आफ्ना अधिकारहरू सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्न पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकार हो । यसर्थ नागरिकको आवास रहेको स्थानमा खानेपानी सरसफाई, बत्ती तथा प्रकाशको व्यवस्थालगायत प्राकृतिक स्रोतसमेतको दिगो उपलब्धता र प्राप्ति अत्यावश्यक अधिकार हो । यस अधिकारलाई नागरिकले सम्मानपूर्वक उपभोग गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनको लागि राज्यको सकारात्मक क्रियाशीलताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । गुणस्तरीय र दिगोरूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा आधारभूत वस्तु तथा सेवामा नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको नीति भएकोले वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत्‌को पहुँच सर्वसुलभ बनाउने दायित्व पनि राज्यको हो । नागरिकको विकासका लागि मानवअधिकारमुखी पद्धतिको दृष्टिकोणसमेतबाट विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउने अधिकार (Right to enjoy) नागरिकको भएको हुँदा यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता शुशील विक्रम थापा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : करार ऐन, २०५६ विद्युत् वितरण विनियमावली, २०५५ आदेश स.का.मु.प्र.न्या.सुशीला कार्की: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- निवेदकमध्येकी म सविना थापाका नाममा का.जि.का.म.न